गड्ढों के मुद्दे पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक जल्द: डीसीएम

बेंगलुरु: बीबीएमपी और बीडीए के तहत संपत्ति के दस्तावेज लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली लागू की जाएगी। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि इसके जरिए बेंगलुरु के नागरिक अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए सरकारी दफ्तर जाने से बचेंगे.

शनिवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीडीए, बीबीएमपी अधिकारियों के साथ विधान सौदा में ब्रांड बैंगलोर के लिए बेंगलुरु आवासों के कल्याण विकास और नागरिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो बातचीत की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें सूचीबद्ध किया.

ब्रांड बेंगलुरु इंटरेक्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा, बेंगलुरु के नागरिकों को अब अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार ने खुद उनकी संपत्ति के दस्तावेज उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसे खाता न कहकर एक अलग नाम दिया जाएगा और संपत्ति के सभी दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे.

एसएम कृष्णा के समय में, भूमि की एक प्रणाली थी जो गांवों में घर-घर फणी पहुंचाती थी। इसी तरह के मॉडल में, बेंगलुरु शहर में घर पर संपत्ति दस्तावेज जारी करने की प्रणाली लागू की जाएगी। आज की बैठक में संपत्ति कर के मुद्दे पर चर्चा की गई और यह मुद्दा उठाया गया कि जो लोग कानूनी रूप से कर का भुगतान कर रहे हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो लोग कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिल रही है।

यदि हम संबंधित संपत्ति के दस्तावेज दरवाजे पर पहुंचाते हैं, तो हमें यह स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी कि किसके पास कितनी संपत्ति है। फिर कोई भी संपत्ति कर चुकाए बिना नहीं बच पाएगा। संपत्ति कर के मामले में छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं है। डीसीएम ने कहा, इस मामले में हम पता लगाएंगे कि किसने टैक्स नहीं चुकाया है।

उन्होंने कहा, अगर हम अपने संसाधन नहीं बढ़ाएंगे तो बेंगलुरु का विकास नहीं हो सकता. हमें उन बड़ी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने होंगे जिन्हें हम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हर किसी को यह देखना चाहिए कि वे करों का भुगतान करें। बेंगलुरु के विकास को लेकर बच्चों की राय लेने का सुझाव दिया गया है और सरकार बच्चों की सलाह पर विचार करेगी. मैंने एक संगठन को इस मामले को लेकर हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। चूंकि हर किसी की राय लेना संभव नहीं है, इसलिए वाद-विवाद कार्यक्रम के जरिए बेंगलुरु के सपने के बारे में बच्चों की राय जानी जाएगी.

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पहले से ही कानून है, फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों के हित को ध्यान में रखते हुए पैदल चलने वालों को भी लाभ पहुंचाने की नीति बनाई जाएगी।

पिछली बैठक में कूड़ा निस्तारण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी, जहां सड़कों के किनारे कूड़ा डंप किया जा रहा है। इस मामले को लेकर मैंने निगम अधिकारियों को मौके पर ले जाकर पूछा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। डीसीएम ने कहा, मैंने राज्य में वाहन मालिकों के संघ से बात की है और उन्हें सार्वजनिक कचरे का हर जगह निपटान नहीं करने का निर्देश दिया है।

मैंने उन वाहनों की संख्या का रिकॉर्ड जमा करने का भी निर्देश दिया है जहां कचरे का निपटान किया गया है। उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे जहां ठोस कचरे का अधिक बार निपटान किया जा रहा है। मैंने अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि किन वाहनों ने कचरे का निपटान किया है। बेंगलुरु की स्वच्छता को लेकर इस महीने दो-तीन अहम फैसले लिए जाएंगे. डीसीएम शिवकुमार ने कहा, इसके बारे में अभी और कोई जानकारी नहीं दी जा सकती।

उन्होंने कहा, बेंगलुरु में विज्ञापन को लेकर नई नीति बनाई जाएगी. उससे अधिक आय होगी. बेंगलुरु के विकास को लेकर लगभग 6 से 7 श्रेणियों में जनता से तीस हजार से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों के सत्यापन और वर्गीकरण के लिए कुछ संगठनों से चर्चा की गई है।

आज की बैठक में उन्होंने राय व्यक्त की कि सरकार को नागरिकों की समस्याएं अक्सर सुननी चाहिए. गांवों में ग्राम सभा की तर्ज पर वार्ड स्तर पर वार्ड बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके माध्यम से स्थानीय नागरिकों की राय ली जानी चाहिए. सड़क पर गड्ढे के मुद्दे को लेकर बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की जाएगी. मैंने इस मुद्दे पर गृह मंत्री से बात की है और बैठक खत्म होने के बाद बैठक करूंगा.