18 साल से पहले की शादी रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 18 साल की उम्र से पहले हुई महिला की शादी को रद्द नहीं किया जा सकता है. पीठ ने इस संबंध में फैमिली कोर्ट के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने यह आदेश हाल ही में एक महिला द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर गौर करते हुए दिया.

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि विवाह के लिए 18 वर्ष की आयु निर्दिष्ट करने वाले नियम को अधिनियम की धारा 11 से बाहर रखा जा रहा है। विवाह रद्द करने के अलावा, तथ्यों को धारा 5 और नियम 1, 4 और 5 के विपरीत होना चाहिए। इसलिए, इस मामले में विवाह को रद्द करना लागू नहीं होगा, पीठ ने कहा।

मांड्या जिले की याचिकाकर्ता सुशीला ने 15 जून 2012 को मंजूनाथ से शादी की थी। शादी के वक्त सुशीला नाबालिग थी।

पति को इस बात का पता बाद में चला और उसने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर शादी रद्द करने की मांग की।

फैमिली कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए और इस मामले में दुल्हन की उम्र 16 साल, 11 महीने और 8 दिन थी। अदालत ने कहा था कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत नहीं होगा।

फैमिली कोर्ट ने 8 जनवरी 2015 को शादी रद्द करने के संबंध में आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पत्नी सुशीला ने हाईकोर्ट में अपील की थी।