मंगलुरु: डीसी कार्यालय परिसर परियोजना पांच साल बाद भी कछुआ गति से आगे बढ़ रही

मंगलुरु, 28 जनवरी: 2014 में पडिल में उपायुक्त कार्यालय परिसर बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई थी। चूंकि चेन्नई ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेड़ों को काटने और वन विभाग की भूमि सौंपने पर मुकदमा चल रहा था, इसलिए आवास निर्माण बोर्ड ने मार्च 2018 में काम शुरू किया। .

शुरुआत में इस परियोजना पर 41 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 55 करोड़ रुपये कर दिया गया। परियोजना का पहला चरण 16 सितंबर, 2019 को पूरा होना था। पहले चरण के 55 करोड़ रुपये में से 51 करोड़ रुपये ठेकेदारों को जारी किए गए हैं। भवन, दरवाजे, रेलिंग का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डेढ़ साल पहले 29 करोड़ रुपये का एस्टीमेट सरकार को सौंपा गया है। लेकिन यह अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

स्वीकृति नहीं होने के कारण ठेकेदार के लिए काम जारी रखना संभव नहीं है। चार से पांच मजदूर ही नाम का काम कर रहे हैं। मार्च 2020 में विधायक उमानाथ कोटियां व फरवरी 2022 में जिला प्रभारी मंत्री वी सुनील कुमार ने स्थल का दौरा कर कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया था. हालांकि, सरकार को जो काम करने की जरूरत है, वह कछुआ गति से चल रहा है।

द्वितीय चरण में फिनिशिंग, विद्युत आपूर्ति, विद्युत कार्य, भवन के शीर्ष पर अशोक स्तंभ, दो लिफ्ट, वातानुकूलित हाल, फर्नीचर, केबल नेटवर्क, पेंटिंग एवं बारिश के पानी के लिए नाली का विकास, परिसर की दीवार और पूरे का इंटरलॉक परिसर किया जाना है।

विजयकुमार, एईई, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड, कहते हैं, "डीसी के कार्यालय परिसर का पहला चरण का काम 95% पूरा हो गया है। हमने दूसरे चरण के काम के लिए 29 करोड़ रुपये का एस्टीमेट सरकार को सौंप दिया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो आठ से दस महीने में काम पूरा हो जाएगा।

सामाजिक कार्यकर्ता हनुमंत कामथ कहते हैं, ''सरकार को डीसी कार्यालय परिसर का काम समय पर पूरा करना चाहिए था. जो काम महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें करोड़ों रुपये का अनुदान दिया जाता है, जबकि इस तरह के आवश्यक प्रोजेक्ट लंबित रखे जाते हैं। शेष अनुदान चुनाव से पहले जारी किया जाना चाहिए।