RTI अधिनियम को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए
Karnataka कर्नाटक : सूचना आयोग ने राज्य सरकार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपायों की सिफ़ारिश की है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आरटीआई से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करना भी शामिल है।
इस पहल का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता पैदा करना और सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है।
आरटीआई पर एक उच्च-स्तरीय बैठक 14 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता की अध्यक्षता में होगी।
बैठक से पहले, राज्य सूचना आयुक्त ने हाल ही में मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से मुलाकात की और सिफ़ारिशों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की। आयोग ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और केपीएससी, केईए और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में आरटीआई अधिनियम को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।
आयोग ने सरकारी क्षेत्र में पदोन्नति और वेतन समीक्षा के लिए आरटीआई से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने को एक मानदंड बनाने की सिफ़ारिश की है।
आयोग ने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (मैसूर), जिला प्रशिक्षण संस्थानों और मौद्रिक नीति संस्थान जैसे संस्थानों में आरटीआई प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है।
