Karnataka मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, कई वरिष्ठ नेता बाहर; अगले विस्तार में संतुलन की तैयारी
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है। पिछली सिद्धारमैया सरकार में शामिल कई वरिष्ठ नेताओं को इस बार कैबिनेट से बाहर रखा गया है, जबकि पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ नेताओं एच. के. पाटिल, दिनेश गुंडू राव, ज़मीर अहमद और डॉ. एच. सी. महादेवप्पा को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। इसके चलते पार्टी के भीतर असंतोष और समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
पहले चरण के कैबिनेट गठन में कांग्रेस एक भी महिला मंत्री को शामिल नहीं कर पाई, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि KGF विधायक रूपकला शशिधर के नाम पर संभावनाएं जताई जा रही थीं। साथ ही पूर्व मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने दिल्ली में कम से कम चार महिला नेताओं को मंत्री बनाए जाने के लिए सक्रिय रूप से लॉबिंग की थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 में से केवल 10 जिलों को ही मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। आगामी ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनावों को देखते हुए बेंगलुरु अर्बन से चार नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं कलबुर्गी से दो नेताओं—प्रियांक खड़गे और सेदम विधायक शरण प्रकाश पाटिल—को जगह मिली है। बताया जा रहा है कि पाटिल का नाम बाद में जोड़ा गया ताकि किसी तरह के नेपोटिज़्म के आरोपों से बचा जा सके।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, आगामी कैबिनेट विस्तार, जो संभवतः दो हफ्तों के भीतर हो सकता है, में मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की पसंद को अधिक जगह दी जाएगी। साथ ही, स्थानीय निकाय चुनावों और 2028 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी।
इस बीच, कैबिनेट में जगह न मिलने पर वरिष्ठ नेता एच. के. पाटिल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि वे जनता के प्यार और भरोसे के लिए आभारी हैं और कहा कि विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध लोगों के लिए रास्ता हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए।
पाटिल के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में यह अटकलें तेज हो गई हैं कि उन्हें भविष्य में स्पीकर या किसी अन्य अहम भूमिका दी जा सकती है।
कुल मिलाकर, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शुरुआती मंत्रिमंडल गठन ने जहां नई राजनीतिक संतुलन की तस्वीर पेश की है, वहीं आगामी विस्तार को लेकर अभी कई समीकरण बदलने की संभावना बनी हुई है।
