कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायतें बिना टेंडर 5 लाख तक की सामग्री खरीद सकेंगी

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने और ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को 'VB-G राम जी' योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए 5 लाख रुपये तक की सामग्री सीधे खरीदने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सूखे के कारण काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर पलायन करने वाले ग्रामीणों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सकेगा।

कर्नाटक में लगभग 6,000 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में सरकार के इस निर्णय का असर राज्य के बड़े ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ सकता है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने 2 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' के पास उपलब्ध आदेश की प्रति के अनुसार, यह विशेष छूट 'कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 1999' की धारा 4(g) के तहत दी गई है। यह छूट एक साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

बिना टेंडर 5 लाख रुपये तक की खरीदारी की अनुमति

राज्य सरकार के नए आदेश के तहत ग्राम पंचायतें VB-G राम जी योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए 5 लाख रुपये तक की सामग्री सीधे खरीद सकेंगी। इसके लिए सामान्य टेंडर प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य नहीं होगा।

इस फैसले से पंचायतों को विकास कार्यों के लिए जरूरी सामग्री जुटाने में आसानी होगी। पहले खरीदारी की प्रक्रिया में टेंडर और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण समय लग सकता था। अब निर्धारित सीमा तक सीधे खरीद की अनुमति मिलने से काम शुरू करने और पूरा करने में तेजी आने की संभावना है।

हालांकि, यह छूट प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए 5 लाख रुपये तक की खरीद पर लागू होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि पंचायतों को बिना किसी सीमा के खरीदारी करने की स्वतंत्रता मिल गई है।

एक साल के लिए दी गई विशेष छूट

ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की ओर से 2 नवंबर को जारी आदेश में इस छूट की अवधि एक साल निर्धारित की गई है।

सरकार ने यह निर्णय कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 1999 की धारा 4(g) के तहत लिया है। इस प्रावधान के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया से छूट देने का प्रावधान है।

इस फैसले का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को कम करना बताया गया है।

एक साल की अवधि के दौरान ग्राम पंचायतें निर्धारित शर्तों के अनुसार सामग्री की खरीद कर सकेंगी। इससे पंचायत स्तर पर स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

6 हजार ग्राम पंचायतों को मिल सकता है लाभ

कर्नाटक में कुल लगभग 6,000 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले का दायरा काफी बड़ा है।

ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क, नाली, जल संरक्षण और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है।

सीधी खरीद की अनुमति मिलने से पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने में सुविधा हो सकती है।

इसके अलावा स्थानीय बाजारों से सामग्री खरीदे जाने पर छोटे व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं को भी लाभ मिलने की संभावना है।

हालांकि, सभी पंचायतों में इस छूट का उपयोग स्वीकृत कार्यों और संबंधित प्रशासनिक नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर सरकार का जोर

सरकार के इस फैसले के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का उद्देश्य भी शामिल है।

ग्रामीण इलाकों में सूखे और कृषि कार्यों की कमी के कारण कई बार लोगों को रोजगार के लिए दूसरे शहरों या राज्यों की ओर जाना पड़ता है। इससे परिवारों को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में गांवों में विकास कार्यों को गति मिलने से स्थानीय स्तर पर मजदूरी और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

VB-G राम जी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूरा करने से ग्रामीण श्रमिकों को अपने आसपास ही काम मिलने की संभावना बढ़ेगी।

सरकार की मंशा है कि ग्रामीण विकास गतिविधियों के माध्यम से लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि मजबूरी में होने वाले पलायन को कम किया जा सके।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को मिल सकती है राहत

कर्नाटक के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे के कारण रोजगार की समस्या सामने आती रही है। कृषि पर निर्भर परिवारों को खेती से पर्याप्त काम नहीं मिलने पर दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को तेजी से शुरू करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सरकार का मानना है कि सामग्री खरीदने की प्रक्रिया सरल होने से स्वीकृत कार्यों में देरी कम होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे।

विशेष रूप से उन इलाकों में इसका लाभ मिल सकता है, जहां सूखे के कारण लोगों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है।

हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि पंचायतें कितनी तेजी से कार्यों को मंजूरी और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पूरा कर पाती हैं।

स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को मिलेगी गति

ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों की बेहतर जानकारी होती है। ऐसे में उन्हें सामग्री की सीधी खरीद की अनुमति मिलने से विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लचीलापन आ सकता है।

टेंडर प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होने से पंचायतें जरूरी सामग्री जल्दी जुटा सकेंगी। इससे स्वीकृत योजनाओं को जमीन पर उतारने में मदद मिल सकती है।

ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग का यह फैसला स्थानीय प्रशासन को अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। बिना टेंडर खरीदारी की छूट मिलने के बाद कीमतों का उचित निर्धारण, बिलों का सत्यापन और सामग्री की गुणवत्ता की जांच महत्वपूर्ण होगी।

पारदर्शिता और निगरानी की होगी अहम भूमिका

सरकार ने विशेष कानूनी प्रावधान के तहत एक साल की छूट दी है। ऐसे में इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगरानी व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।

पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री की खरीद स्वीकृत कार्यों के लिए ही की जाए और निर्धारित सीमा का पालन हो।

इसके साथ ही खरीद से जुड़े दस्तावेज, भुगतान और सामग्री की गुणवत्ता का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा।

यदि इस व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहती है, तो पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अब पंचायतों के क्रियान्वयन पर रहेगी नजर

कर्नाटक सरकार के इस फैसले से राज्य की लगभग 6,000 ग्राम पंचायतों के लिए ग्रामीण विकास कार्यों में सामग्री खरीदने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए 5 लाख रुपये तक बिना टेंडर सामग्री खरीदने की अनुमति एक साल के लिए दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी आएगी और सूखे से प्रभावित लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ग्राम पंचायतें इस विशेष छूट का किस तरह इस्तेमाल करती हैं और इसका ग्रामीण विकास तथा रोजगार पर कितना प्रभाव पड़ता है।