कर्नाटक में IPS अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, CID में नई तैनाती और ट्रांसफर आदेश जारी
Karnataka कर्नाटक: सरकार ने गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के दो अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती से जुड़ा आदेश जारी किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत एक अधिकारी को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID), बेंगलुरु में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि दूसरे अधिकारी का स्थानांतरण किया गया है।
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, लोकेश भरमप्पा जगलासर, IPS (KN 2015), जो वर्तमान में पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक CID, बेंगलुरु में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद इस पद पर पहले तैनात रही IPS अधिकारी शालू का स्थानांतरण कर दिया गया है।
लोकेश जगलासर को हाल ही में बेंगलुरु साउथ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से हटाया गया था। अब उन्हें राज्य की महत्वपूर्ण जांच एजेंसी CID में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक तैनाती माना जा रहा है।
वहीं, शालू, IPS को अगले आदेश तक कलबुर्गी शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बदलाव राज्य पुलिस प्रशासन में कार्य संतुलन और आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।
नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि CID बेंगलुरु में पुलिस अधीक्षक का पद IPS (Pay) Rules 2016 के नियम 12 के तहत निर्धारित किया गया है। इस पद को अनुसूची-II के अनुसार मांड्या जिले के पुलिस अधीक्षक के समकक्ष और समान जिम्मेदारियों वाला कैडर पद माना गया है।
सरकारी आदेश में यह भी संकेत दिया गया है कि यह तैनाती और स्थानांतरण प्रशासनिक जरूरतों और जांच व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। CID जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से जांच कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने की उम्मीद जताई जा रही है।
पुलिस विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस तरह के प्रशासनिक बदलाव राज्य में कानून-व्यवस्था और जांच प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित रूप से किए जाते हैं। CID को राज्य की प्रमुख जांच एजेंसी माना जाता है, जहां गंभीर और संवेदनशील मामलों की जांच की जाती है।
इस आदेश के बाद दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से संभालने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक हलकों में इस बदलाव को पुलिस व्यवस्था के भीतर चल रहे पुनर्गठन का हिस्सा माना जा रहा है।
