KPSC भर्ती घोटाले में सरकार का बड़ा एक्शन, SIT को मिला पुलिस स्टेशन का दर्जा

बेंगलुरु। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के कथित भर्ती घोटाले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कर्नाटक हाई कोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) के गठन और उसे पुलिस स्टेशन का दर्जा देने संबंधी आदेश जारी करने की पहल की है। विधान सौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच अब विशेष जांच दल के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। इस फैसले से लंबे समय से विवादों में घिरी भर्ती प्रक्रिया की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। हाई कोर्ट ने इससे पहले जांच दल को सक्रिय करने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। सरकार की ओर से SIT प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित निर्णय सोमवार, 2 नवंबर 2026 को होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि नए प्रमुख के नाम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कर्नाटक लोक सेवा आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। विशेष रूप से पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती और अन्य पदों पर नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं।

इन मामलों की जांच पहले राज्य की अपराध जांच विभाग यानी CID कर रही थी। हालांकि बाद में भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और जांच के दायरे को लेकर सवाल उठाए गए।

मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा, जहां विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने भर्ती घोटाले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

इसके बाद 21 सितंबर 2026 को हाई कोर्ट ने विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में जांच कराने की व्यवस्था निर्धारित की थी।

अदालत ने शुरुआत में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय SIT गठित करने का निर्देश दिया था।

इसके अलावा टीम में अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया था, ताकि भर्ती से संबंधित दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा सके।

हालांकि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी। सरकार का तर्क था कि CID पहले से मामले की जांच कर रही है और कई महत्वपूर्ण कार्रवाई कर चुकी है।

सरकार ने जांच को पूरी तरह नए सिरे से शुरू करने और SIT के कुछ सदस्यों के चयन पर भी सवाल उठाए थे।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को अपने आदेश में SIT के माध्यम से जांच जारी रखने की व्यवस्था को बरकरार रखा, लेकिन जांच पूरी तरह नए सिरे से शुरू करने के निर्देश में बदलाव किया।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि SIT को CID द्वारा अब तक की गई जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पहले एकत्र किए गए साक्ष्यों और जांच सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने SIT के कुछ अधिकारियों को बदलने का विकल्प भी उपलब्ध कराया। इसके बाद राज्य सरकार ने नए अधिकारियों के नाम हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए।

इसके बावजूद जांच दल को औपचारिक रूप से सक्रिय करने में देरी हुई। इसी कारण 28 अक्टूबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

अदालत ने कहा कि SIT प्रमुख की नियुक्ति को लेकर चल रही प्रक्रिया के कारण जांच को रोका नहीं जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि SIT को पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित किया जाए, ताकि जांच से संबंधित रिकॉर्ड CID से विशेष जांच दल को सौंपे जा सकें।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि SIT में पहले से शामिल पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी जांच दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

इसके लिए नए प्रमुख की नियुक्ति का इंतजार करना आवश्यक नहीं है।

हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए जांच में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की।

अब राज्य सरकार ने SIT को पुलिस स्टेशन का दर्जा देने संबंधी आदेश जारी करने की जानकारी दी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विशेष जांच दल को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक अधिकार उपलब्ध कराना है।

इससे SIT संबंधित पुलिस स्टेशन और CID से जांच रिकॉर्ड प्राप्त कर सकेगी।

जांच दल को भर्ती परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों, चयन सूची, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पूर्व में एकत्र साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा।

इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों, उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा सकेगी।

मामले में विधान सौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण होंगे।

हालांकि SIT को पुलिस स्टेशन का दर्जा दिए जाने का अर्थ किसी नए पुलिस थाने का भवन खोलना नहीं है। यह जांच दल को विशेष मामले में पुलिस स्टेशन जैसी वैधानिक कार्यक्षमता देने की प्रशासनिक व्यवस्था है।

इस मामले में SIT प्रमुख का चयन भी महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के चार अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए हैं।

इनमें आर. हितेंद्र, बी.के. सिंह, एस. मुरुगन और सौमेंदु मुखर्जी शामिल हैं।

अदालत ने संबंधित पक्षों को प्रस्तावित नामों पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

इसके अलावा SIT के एक अन्य सदस्य को बदलने के लिए भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम सुझाए गए हैं।

सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जांच दल के नेतृत्व को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना है।

KPSC भर्ती घोटाले में कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है।

इस मामले में निलंबित KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, आयोग की सदस्य बी.वी. गीता और पूर्व परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार सहित अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं।

जांच एजेंसियों ने कथित प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी लीक तथा नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के तहत कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं।

आरोप है कि पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित उत्तर कुंजी कुछ उम्मीदवारों तक अवैध रूप से पहुंचाई गई थी।

रिपोर्टों के अनुसार, कथित तौर पर 20 लाख से 40 लाख रुपये तक लेकर उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने के आरोपों की जांच की जा रही है।

हालांकि ये आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। संबंधित व्यक्तियों का दोषी होना अभी अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हुआ है।

भर्ती घोटाले का यह मामला उन हजारों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना सरकारी भर्ती संस्थाओं की प्रमुख जिम्मेदारी होती है।

यदि भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं, तो इससे योग्य उम्मीदवारों का भरोसा प्रभावित होता है।

इसी कारण हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल की निगरानी व्यवस्था निर्धारित की है।

अब सरकार की ओर से SIT को कार्यशील बनाने की दिशा में उठाए गए कदम के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।

अगला महत्वपूर्ण चरण SIT प्रमुख की नियुक्ति और CID से जांच दस्तावेजों का औपचारिक हस्तांतरण होगा।

फिलहाल सभी की नजर सोमवार को होने वाली प्रक्रिया पर है, जिसमें विशेष जांच दल के नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।