महाराष्ट्र: सांगली जिले में जाट तहसील पर दावा करने के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के कदम से राजनीतिक विवाद छिड़ गया

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर पुनर्गठित उच्च शक्ति समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के कुछ दिनों बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का यह बयान कि उनकी सरकार सांगली जिले में जाट तहसील पर दावा करने पर "गंभीरता से विचार" कर रही है। एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

बोम्मई ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के जाट तालुका में पंचायतों ने अतीत में कर्नाटक में विलय के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था जब गंभीर सूखे की स्थिति और गंभीर पेयजल संकट था, और उनकी सरकार ने पानी उपलब्ध कराकर उनकी मदद करने के लिए योजनाएं विकसित की हैं। राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।

विपक्षी दल ने बोम्मई की खिंचाई की

विपक्षी दलों ने श्री बोम्मई के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह महाराष्ट्र के लोगों द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को श्री बोम्मई का बयान पसंद नहीं आया। ''कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा से हैं। राज्य सरकार को एक साथ बैठना चाहिए और लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के बारे में उसकी क्या स्थिति है,'' उन्होंने कहा।

श्री पवार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई के दावों पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से स्पष्टीकरण मांगा कि सांगली की जाट तहसील के गाँव कर्नाटक का हिस्सा थे।

महाराष्ट्र को विभाजित करने की चाल- उद्धव बालासाहेब ठाकरे और संजय राउत

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद श्री संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को विभाजित करने के लिए एक चाल चल रही थी। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष और शिवसेना यूबीटी की उप नेता सुश्री नीलम गोरे ने कर्नाटक सरकार के ''गैर-जिम्मेदार'' रुख के मद्देनजर केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया है।

उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि एक भी गांव कर्नाटक या कहीं भी नहीं जाएगा। ''जिस जाट प्रस्ताव पर चर्चा हुई, वह 2012 में पारित हुआ था। यह पुराना प्रस्ताव है। हमें कर्नाटक से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कारवार, निप्पनी और बेलगावी पर दावा करने पर महाराष्ट्र का रुख गैर-परक्राम्य था, हम सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी ढांचे के भीतर अपने रुख के लिए लड़ेंगे,'' उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सीमा पर मराठी भाषी गांवों को "अधिग्रहण करने के लिए प्रतिबद्ध" थी।

हालांकि, महाराष्ट्र के आबकारी मंत्री श्री शभूराज देसाई, जो उच्च शक्ति समिति के सदस्य हैं, ने कहा कि श्री बोम्मई के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। "जैसा कि महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सीमा विवाद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम का पुनर्गठन किया है, बोम्मई कुछ हास्यास्पद पुरानी मांग लेकर आए हैं। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। सांगली जिले की जाट तहसील के गांवों ने कथित तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया था। कृष्णा नदी से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की उनकी मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक दशक पहले। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के पास उन गांवों का ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज या संकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसे कुछ साल पहले पारित किया गया था।

"मेरी जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली में जाट तहसील के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। परियोजना की लागत लगभग 1,200 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट की तकनीकी जांच चल रही है। इसका मतलब है कि उन गांवों को निश्चित रूप से महाराष्ट्र से पानी मिलेगा," श्री देसाई ने कहा।

सीएम शिंदे का वादा

मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने बेलगावी और महाराष्ट्र द्वारा दावा किए जा रहे अन्य हिस्सों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का वादा किया था।

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर अदालती मामले के संबंध में कानूनी टीम के साथ समन्वय करने के लिए कैबिनेट सदस्यों श्री चंद्रकांत पाटिल और श्री शंभूराज देसाई को नोडल मंत्री नियुक्त किया।

यह पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजनीतिक नेता लंबे समय से लंबित सीमा मुद्दे पर आमने-सामने आए। शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार के दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक सरकार पर राज्य में बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम जानबूझकर बदलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि जब तक मामला अदालत में है, महाराष्ट्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस क्षेत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। ''मामला अदालत में होने के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम बदल दिया है। उस क्षेत्र में मराठी भाषी लोगों के अत्याचारों को देखते हुए, हमारी सरकार उस हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए SC से संपर्क करेगी, जब तक कि मामला अदालत में न हो," श्री ठाकरे ने कहा था।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री श्री लक्ष्मण सावदी ने बेलगाम विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मज़ाक उड़ाया, केंद्र सरकार से मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का अनुरोध किया। ''मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, मैं केंद्र सरकार से मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का अनुरोध करता हूं।" समाचार एजेंसी एएनआई ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम के हवाले से कहा है।