महादयी जल परियोजना ने सभी कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया है: कर्नाटक के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार कलसा-बंदूरी नालों को मलप्रभा नदी से जोड़ने वाली परियोजना को व्यवस्थित रूप से लागू करेगी, जिसे महादयी डायवर्जन परियोजना के रूप में जाना जाता है। उनका यह बयान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के यह कहने के बाद आया है कि उनकी सरकार परियोजना को रोकने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

बोम्मई ने कहा, "मैं सिर्फ गोवा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महादयी डायवर्जन परियोजना को लागू किया जा रहा है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महादयी डायवर्जन प्रोजेक्ट पर हाल ही में दिए गए एक बयान ने गोवा के राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। शाह ने कहा था कि बीजेपी इस पेचीदा मुद्दे का हल निकालने में सफल रही है.

शाह की टिप्पणी पर गोवा सरकार के असंतोष के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा, "मुझे नहीं पता कि गोवा सरकार का क्या रुख है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ट्रिब्यूनल में कानूनी रूप से लड़ा गया है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने 10 साल तक मामले की सुनवाई की, जल विज्ञान सहित सभी पहलुओं पर विचार किया और अपना फैसला सुनाया।"

बोम्मई ने कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला शीर्ष अदालत के आदेश जितना ही अच्छा है और इसे शीर्ष अदालत के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, परियोजना को कानून के अनुसार व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, उन्होंने कहा।