कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शिक्षा क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया

बेंगलुरु: शिक्षा के लिए बजट आवंटन में कमी के बावजूद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रस्तुत फरवरी 2023 के राज्य बजट में कई लंबे समय से चली आ रही अपीलों को संबोधित किया गया है।

राज्य के बजट में शिक्षा क्षेत्र का योगदान 11 प्रतिशत है, जिसमें उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों क्षेत्रों में कुल 37,587 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए पिछले बजट की तुलना में इसमें 1 फीसदी की गिरावट आई है.

हालाँकि, स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन पिछले बजट से दोगुना हो गया है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस बजट में पिछले दो वर्षों में की गई कई लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित किया गया है, जिसमें स्कूलों और विश्वविद्यालयों का विकास, विशेष रूप से यूवीसीई के लिए, सीखने की कठिनाइयों को संबोधित करना और छात्रवृत्ति बहाल करना शामिल है। सिद्धारमैया ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा पिछले साल पाठ्यपुस्तकों में जोड़ी गई कथित विवादास्पद सामग्री को हटाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

उन्होंने सरकारी कक्षाओं के विकास के लिए अलग से फंड की घोषणा की। कुल 850 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग जीर्ण-शीर्ण और बारिश से क्षतिग्रस्त इमारतों के नवीनीकरण, नई कक्षाओं के निर्माण और नए शौचालय परिसरों के निर्माण में किया जाएगा।

इस बीच, मध्याह्न भोजन योजना को कक्षा 9 और 10 तक बढ़ा दिया जाएगा, जो पहले केवल कक्षा 8 तक ही मिलती थी। इसके अलावा, छात्रों को एक बार फिर से सप्ताह में एक बार के बजाय दो बार अंडे, मूंगफली चिक्की या केले के माध्यम से पूरक पोषण परोसा जाएगा।