
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार द्वारा आबकारी लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के लिए प्रस्तावित मसौदा प्रस्ताव ने शराब व्यापारियों को नाराज कर दिया है। शुल्क वृद्धि का विरोध कर रहे वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन के महासंघ ने गुरुवार को सभी जिला सदस्यों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करने का फैसला किया है। मसौदा अधिसूचना 15 मई को जारी की गई थी और यह 1 जुलाई से लागू होने वाली है, जब लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आने शुरू होंगे। कर्नाटक के वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन के महासंघ के महासचिव गोविंदराज हेगड़े ने कहा कि सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुधवार दोपहर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुवार को आबकारी लाइसेंस शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के संबंध में अगली कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए सभी जिला संघ प्रमुखों को बैठक के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि संघ ने अभी तक ड्राई डे बुलाने का फैसला नहीं किया है।





