लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्थानीय न्यायाधीश को प्रशासक नियुक्त किया

बेंगलुरु, (आईएएनएस) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को चित्रदुर्ग जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को प्रमुख मुरुघा राजेंद्र ब्रुहनमुट का प्रशासक नियुक्त किया।

कोर्ट ने मंगलवार को मठ का कार्यभार संभालने का भी निर्देश दिया था.

मुख्य न्यायाधीश पी.बी. की खंडपीठ वराले और एम.जे.एस. कमल ने मठ के प्रशासक की नियुक्ति वापस लेने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिका पर गौर करते हुए यह आदेश दिया था।

एच. एकनाथ ने इस संबंध में अपील याचिका लगाई थी.

पीठ ने कहा कि प्रशासक को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है और वह आज मुरुघा मठ और इसके द्वारा संचालित संस्थानों के प्रशासन को देखेगा। लेकिन, इस संबंध में नीतियां बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है.

इसमें कहा गया कि जिला कलेक्टर को इसके लिए आवश्यक सहयोग देना चाहिए और मामले को 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

मुरुघा मठ के पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू पॉक्सो और एससी/एसटी अधिनियम के आरोपों के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं।

पिछली भाजपा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पी.एस. 13 दिसंबर, 2022 को वस्त्राद को मठ का प्रशासक नियुक्त किया गया।

सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए, अस्थायी मठाधीश बसवप्रभु स्वामीजी और भक्तों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार प्रशासक की नियुक्ति असंवैधानिक है। उन्होंने चित्रदुर्ग जिला और सत्र न्यायालय द्वारा पोप पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर लगाई गई रोक पर सवाल उठाते हुए एक याचिका भी दायर की थी।

दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था. निचली अदालत का आदेश भी रद्द कर दिया गया और पीठ ने राय दी कि सरकार को धार्मिक मठ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

कांग्रेस सरकार ने मठ में प्रशासक की नियुक्ति वापस लेने के उच्च न्यायालय पीठ के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया था।

प्रमुख लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघा संत को 1 सितंबर, 2022 को भारी नाटक के बीच गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में चित्रदुर्ग जिला जेल में बंद हैं।