वकीलों को हमलों से बचाने वाला कानून: सीएम सिद्धारमैया

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार वकीलों को शारीरिक हमलों से बचाने के लिए एक कानून बनाने पर विचार करेगी।

सिद्धारमैया ने कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष एचएल विशाल रघु के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

सिद्धारमैया ने कहा कि इसी तरह का कानून राजस्थान में पहले ही लागू किया जा चुका है और कर्नाटक सरकार यहां कानून बनाने से पहले इसका अध्ययन करेगी।

इस साल की शुरुआत में, तत्कालीन भाजपा सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा निषेध विधेयक पेश किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अधिवक्ता संघ से वादा किया था कि विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

भाजपा द्वारा प्रस्तावित विधेयक में किसी वकील के खिलाफ हिंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को छह महीने से लेकर तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।