कर्नाटक

"माइक्रोफाइनेंस उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून जल्द ही लागू होगा": CM Siddaramaiah

Rani Sahu
13 Feb 2025 3:32 AM GMT
माइक्रोफाइनेंस उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून जल्द ही लागू होगा: CM Siddaramaiah
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Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को उधारकर्ताओं को परेशान करने से रोकने के लिए एक अध्यादेश लागू करेगी, उन्होंने कहा कि अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।
अपने एक्स पोस्ट में, सीएम ने लिखा, "ऋण वसूली के बहाने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं को परेशान करने से रोकने के लिए बनाए गए अध्यादेश को राज्यपाल के हस्ताक्षर मिल गए हैं। यह कानून जल्द ही लागू होगा और लोगों को माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा अवैध ऋण वसूली और उत्पीड़न से बचाएगा। माइक्रोफाइनेंस से उत्पीड़न के डर से किसी को भी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने दें। हमारी सरकार आपके साथ है।"
राज्य सरकार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण वसूली के लिए गरीबों का शोषण करने से रोकने के लिए एक अध्यादेश की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने माइक्रोफाइनेंस नियमों के संबंध में अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था।
इससे पहले 3 फरवरी को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था, "हमारी सरकार माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को कानून अपने हाथ में लेने और गुंडों का इस्तेमाल करके गरीबों को प्रताड़ित करने की अनुमति नहीं देगी। हम इससे निपटने के लिए पुलिस को और अधिक शक्ति देंगे।"
सरकारी चेतावनियों के बावजूद जारी उत्पीड़न के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "बेलगावी, बीदर, मैसूर और रामनगर में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। सीएम और सहकारिता मंत्री पहले ही कड़ी चेतावनी दे चुके हैं।"
शिवकुमार ने कहा, "एक अध्यादेश तैयार है और कुछ दिनों में राज्यपाल को भेजा जाएगा। हमने हर जिला मुख्यालय में हेल्पलाइन भी शुरू की है। सीएम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इस पर बैठक भी करेंगे।"
कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों ने कथित तौर पर कर्नाटक के कई परिवारों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन परिवारों ने शिकायत की थी कि माइक्रोफाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि उन्हें पुनर्भुगतान के नाम पर परेशान कर रहे हैं। (एएनआई)
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