मांड्या में इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है: HDK का CM को पत्र
Karnataka कर्नाटक : मांड्या में इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, और केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने राज्य सरकार से ज़मीन अलॉटमेंट में तेज़ी लाने का आग्रह किया है।
कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल को लिखा है।
मांड्या में दिशा समिति की बैठक के बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार मांड्या को एक इंडस्ट्रियल हब में बदलने के लिए पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। हालांकि, राज्य सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है।
मैंने एक साल पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था। बहुत बुरा हुआ... वे अभी भी ज़मीन ढूंढ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ज़मीन खोजी है लेकिन कोई ज़मीन नहीं मिली है। राज्य में केंद्र की ओर से जो भी काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए राज्य के सहयोग की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि सहयोग मिलेगा।
अगर मांड्या के विधायक ज़मीन देना चाहते हैं, तो दें। सरकार उसे एक्वायर करके हमें दे दे। हम सब मिलकर इंडस्ट्री लाएं और रोज़गार पैदा करें। जो लोग पूछते हैं कि आप मांड्या के लिए क्या लाए हैं, मुझे बताएं कि आप ज़िले के लिए क्या लाए हैं। आइए छोटी-मोटी राजनीति करना बंद करें। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने फैक्ट्री लगाने के मुद्दे पर मंत्री एम.बी. पाटिल को एक पत्र लिखा है। देखते हैं उन्हें क्या जवाब मिलता है।
इस बीच, एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि मांड्या जैसे इलाकों को डेवलप करने से बेंगलुरु पर बोझ कम हो सकता है।
मांड्या अपनी उपजाऊ ज़मीन और गन्ने पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। जबकि खेती इसकी रीढ़ बनी हुई है, ज़िले ने एग्रो-प्रोसेसिंग, चीनी, गुड़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मज़बूत आधार बनाया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही मांड्या में काम कर रही है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में अच्छी तरह से ट्रेंड लेबर फोर्स और बेंगलुरु और मैसूर दोनों से हाईवे कनेक्टिविटी उपलब्ध है।
अब, कुमारस्वामी का प्रस्ताव केंद्र और राज्य के इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रेमवर्क के तहत स्टील और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग सहित भारी उद्योगों को आकर्षित करने के लक्ष्य में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा।
उन्होंने कहा कि अगर इस पहल को मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह मांड्या की अर्थव्यवस्था में विविधता ला सकता है, नया निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियाँ ला सकता है।
