HDK द्वारा 'भूमि हड़पना': अमलान की अगुवाई में जांच
Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, उनके परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों द्वारा रामनगर जिले के बिदादी होबली के केथागनहल्ली में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने के आरोपों की जांच के लिए बेंगलुरू संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त अमलान आदित्य विश्वास की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन किया गया है। राजस्व विभाग ने 28 जनवरी को एक आदेश जारी कर कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम-1964 एवं कर्नाटक भूमि अधिग्रहण निषेध अधिनियम-2011 के तहत इस विशेष जांच दल का गठन किया है। भूमि सर्वेक्षण, राजस्व प्रणाली एवं भूमि अभिलेख विभाग के संयुक्त निदेशक निसार अहमद, बेंगलुरू संभाग के अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त इस्लाउद्दीन गडयाल एवं राजस्व आयुक्तालय के तहसीलदार गणपति शास्त्री को एस.आई.टी. का सदस्य नियुक्त किया गया है। बेंगलुरू संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय की तहसीलदार शीतल, ग्रेड-2 को एस.आई.टी. का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
धारवाड़ में समाज परिवर्तन समुद्र के संस्थापक हीरेमठ ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी और उनके परिवार ने केथागनहल्ली में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने इस याचिका में न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका भी दायर की है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया था। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। भूमि सर्वेक्षण, राजस्व प्रणाली और भूमि अभिलेख विभाग के संयुक्त निदेशक निसार अहमद, बेंगलूरु संभाग के अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त इस्लाउद्दीन गडयाल और राजस्व आयुक्तालय के तहसीलदार गणपति शास्त्री को एसआईटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। बेंगलूरु संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय की तहसीलदार ग्रेड-2 शीतल को एसआईटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। धारवाड़ में समाज परिवर्तन समुद्र के संस्थापक हीरेमठ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी और उनके परिवार ने केथागनहल्ली में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने इस याचिका में कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया था। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। केथागनहल्ली गांव के सर्वे नंबर 8, 9, 10, 16, 17 और 79 में स्वीकृत जमीनों के पूरे दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भी भेजा जाना चाहिए। एसआईटी को यह भी जांच करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है कि क्या इन सर्वेक्षण संख्याओं के तहत आवंटित भूमि में कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम-1964, कर्नाटक भूमि राजस्व नियम-1966, कर्नाटक भूमि अनुदान नियम-1969 और कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम-1978 का कोई उल्लंघन हुआ है।
