‘Kursi Khali Illa’ : सिद्धारमैया ने ‘मुख्यमंत्री बदलने’ की चर्चा समाप्त की

बेंगलुरू BENGALURU : कर्नाटक में नेतृत्व में किसी भी तरह के बदलाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, “मैं अगले तीन साल तक मुख्यमंत्री बना रहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।”

सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें राज्य के पार्टी नेताओं द्वारा कांग्रेस आलाकमान को लिखे गए किसी पत्र की जानकारी नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा कि जब उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का भरोसा है तो कोई पत्र लिखने का सवाल ही नहीं उठता। वे वन विभाग द्वारा बेंगलुरू में आयोजित राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे।

कथित MUDA घोटाले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया की याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है, ऐसे में कुछ कांग्रेस नेता खुले तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं।

एसटी कॉरपोरेशन घोटाले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की संलिप्तता पर ईडी और एसआईटी द्वारा प्रस्तुत दो अलग-अलग रिपोर्टों पर सिद्धारमैया ने कहा कि यह अदालतों को तय करना है। सीएम ने कहा, "साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और आरोप पत्र दायर किए गए हैं।" सीएम ने भाजपा शासन के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच के लिए गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उपसमिति के गठन का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि समिति में पांच मंत्री हैं जो जांच की देखरेख कर रहे हैं और 1-2 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा, "सूची में 40% कमीशन शुल्क, पीएसआई घोटाला, कोविड-19 अनियमितताएं और बिटकॉइन घोटाला शामिल हैं।

रिपोर्ट प्रस्तुत होने और संबंधित अधिकारियों द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद, कैबिनेट निर्णय लेगा।" सीएम ने कहा कि अभी तक कथित पीएसआई घोटाले में कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर प्रतिशोध की राजनीति करने के आरोपों पर सिद्धारमैया ने कहा, "हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" इस अवसर पर बोलते हुए वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खांडरे ने कहा कि 19 सितंबर को कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कर्नाटक के 10 पश्चिमी घाट जिलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी।

उन्होंने कहा कि इसके बाद 21 सितंबर को सीएम के साथ इस पर चर्चा की जाएगी और 29 सितंबर तक केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में, वह सुनते आए हैं कि वन क्षेत्र 20% से 22% के बीच है, जबकि निर्धारित संख्या 33% होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हरित क्षेत्र की रक्षा और उसे बढ़ाना सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी की जिम्मेदारी है और उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए।