
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को राज्य सरकार के प्रमुख "पांच गारंटी" कार्यक्रमों में से एक, गृहलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
यह कदम राज्य गारंटी कार्यान्वयन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और एमएलसी दिनेश गुलीगौड़ा द्वारा प्रस्तुत एक अभ्यावेदन के बाद उठाया गया है, जिन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन तंत्र शुरू करने का आग्रह किया था कि वित्तीय सहायता केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव का अध्ययन करने और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
जून 2023 में शुरू की गई गृहलक्ष्मी योजना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड के तहत परिवारों की मुखिया के रूप में पहचानी गई पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹2,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह कार्यक्रम कर्नाटक भर में लागू की गई प्रमुख कल्याणकारी गारंटियों में से एक है।





