केएसआरटीसी ने छात्र रियायतों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई, छात्र संघ नाखुश
KSRTC ने छात्र की वित्तीय पृष्ठभूमि के आधार पर छात्र यात्रा रियायतों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि स्व-वित्तपोषित कॉलेजों और निजी गैर-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को रियायत का पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
उन्हें टिकट पर केवल 30 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह, 25 वर्ष से ऊपर के छात्रों और नियमित पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों की आयु सीमा नहीं है, उन्हें रियायत नहीं मिलेगी। जिन कॉलेज के छात्रों के माता-पिता की कर योग्य आय (आयकर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी) है, उनके लिए यात्रा रियायत प्रतिबंधित होगी।
आदेश में हालांकि नए नियमों को लागू करने की तारीख का जिक्र नहीं था। प्रबंधन ने रियायत को प्रतिबंधित करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों का हवाला दिया। KSRTC के अनुसार, यात्रा रियायत के कारण 2016 से 2020 तक 966.31 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा।
इस फैसले की छात्र संघों ने आलोचना की है। केएसयू सदस्यों ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में केएसआरटीसी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय में घुसने की कोशिश करने वाले सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केएसयू के प्रदेश अध्यक्ष अलॉयसियस जेवियर ने कहा कि यात्रा रियायत छात्र का अधिकार है न कि केएसआरटीसी प्रबंधन की उदारता।
“वित्तीय पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को अलग करने का नया निर्णय हमें स्वीकार्य नहीं है। हम आदेश के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे, ”उन्होंने कहा। उधर, परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने प्रबंधन के फैसले को सही ठहराया।
“शाम के पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लोगों और निजी संस्थानों में काम करने वाले लोगों द्वारा छात्र रियायत का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है। छात्रों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पात्र छात्रों को रियायतें मिलती रहेंगी। गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वालों को नए मानदंडों के अनुसार 65% रियायत मिलेगी।
