
Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि अपर कृष्णा परियोजना (यूकेपी) के तीसरे चरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर अगली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री, कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन का लोगो जारी करते हुए, उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में विधायक महेश तेंगिनाकाई द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
हमारी सरकार कृष्णा अपर नदी परियोजना और महादयी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अलमट्टी जलाशय की ऊँचाई 519 मीटर से बढ़ाकर 524 मीटर करने संबंधी राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद, राज्य सरकार इस परियोजना पर काम शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि कृष्णा अपर नदी परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 1.33 लाख एकड़ भूमि में से लगभग 29,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है। शेष एक लाख एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण आने वाले दिनों में किया जाएगा।
हालांकि, विस्थापित परिवार 80 प्रतिशत सिंचित भूमि के लिए 40 लाख रुपये प्रति एकड़ और सूखी भूमि के लिए 30 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में जमीन की कीमत तय की जाएगी।





