केपीएससी सचिव ने आयोग की जानकारी के बिना निविदा बुलाई: अध्यक्ष

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष ने आयोग सचिव पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आयोग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दस्तावेज़ तैयार करते हुए, केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि केपीएससी सचिव सुरलकर विकास किशोर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

अपने पत्र में, शिवशंकरप्पा एस ने आरोप लगाया है कि केपीएससी सचिव ने आयोग या सरकार के संज्ञान में लाए बिना एक परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया। अपने पत्र में अध्यक्ष ने कहा कि सचिव ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विभाग में जूनियर इंजीनियरों की अस्थायी सूची आयोग से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही घोषित कर दी.

शिवशंकरप्पा ने आरोप लगाया कि सचिव ने घोषणा की कि आयोग परीक्षाओं में सुधार लाने के लिए कदम उठा रहा है और आयोग ने उसे मंजूरी दे दी, जो सच नहीं है। इसके लिए 45 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला गया था. हालांकि, अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला आयोग की बैठक में नहीं उठाया गया और आयोग के संज्ञान में भी नहीं लाया गया.

शिवशंकरप्पा ने कहा, "23 अगस्त को दिल्ली स्थित एक्सर्जी सॉल्यूशंस द्वारा निविदा पर कुछ आपत्तियां प्रस्तुत करने के बाद ही यह पता चला कि निविदा जारी की गई थी। सचिव ने एकतरफा निर्णय लिया।"

“28 अगस्त के एक नोट से पता चलता है कि पहले भी दो बार निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। किशोर ने मामलों को आयोग के संज्ञान में लाने में विफल रहकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसलिए, अगली सूचना तक निविदा को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है, ”शिवशंकरप्पा ने आगे कहा।

शिवशंकरप्पा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए अनंतिम चयन सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। आयोग की मंजूरी से पहले ही पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था.

शिवशंकरप्पा ने आगे आरोप लगाया कि किशोर ने आयोग की सामग्री को एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और यहां तक कि समाचार पत्रों में भी अधिसूचित किया और आयोग की अनुमति के बिना उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। शिवशंकरप्पा ने कहा कि किशोर ने वेबसाइट पर उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची अपडेट की और आयुक्त को सूचित किए बिना विशेष बैठकें आयोजित कीं। शिवशंकरप्पा ने कहा कि किशोर ने एसीएफ भर्ती पर वन विभाग को एक पत्र भी लिखा था, जिसे आयोग ने मंजूरी नहीं दी थी।

शिवशंकरप्पा ने आगे कहा कि किशोर ने आयोग से कहा कि यदि उसने अनंतिम चयन सूची को मंजूरी नहीं दी, तो वह विभाग को मेरिट सूची भेज देंगे और यदि अंतिम सूची को मंजूरी नहीं दी गई, तो वह अनंतिम चयन सूची भेज देंगे, जिससे आयोग के निर्णयों की अवहेलना होगी। आयोग की बैठक.

शिवशंकरप्पा ने आगे कहा कि 28 अप्रैल को किशोर को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे अपने फैसले सुधारने के लिए कहा गया था। शिवशंकरप्पा ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले को उजागर करने के लिए 3 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की थी, लेकिन इससे किशोर ने अपना व्यवहार नहीं बदला।

शिवशंकरप्पा ने यह भी कहा कि इससे पहले 17 मई को अधिकारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले को उनके संज्ञान में लाया था, लेकिन किशोर का व्यवहार अपरिवर्तित रहा।

केपीएससी अध्यक्ष ने अब इस मामले की जांच की मांग की है और एकतरफा फैसले लेने के लिए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।