KPSC : सीआईडी के बारे में कितनी सच्चाई
Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह यह जानकारी दे कि पिछले पांच सालों में कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में भर्ती से जुड़े कितने मामले जांच के लिए सीआईडी को सौंपे गए और सौंपे गए मामलों में से कितने में सच्चाई सामने आई। इंजीनियरों की भर्ती से जुड़े एक मामले में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और रामचंद्र डी हुड्डारा की खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएसएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली इंजीनियर विश्वास और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता के. शशिकिरण शेट्टी ने कहा, "आयोग के फैसले के अनुसार सरकार ने सीआईडी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। आयोग के फैसले में कहा गया था कि 10 आवेदकों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों जारी किए गए, इसका औचित्य बताया जाएगा।" पीठ के एक विशिष्ट प्रश्न का जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. केपीएससी की ओर से पेश हुए राजगोपाल और प्रकाश ने कहा, "पीठ के पास मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का संवैधानिक अधिकार है।"
केएसएटी ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया था कि ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (आरडीपीआर) में पेयजल आपूर्ति प्रभाग के एईई को उनकी नियुक्ति में अनियमितताओं के मद्देनजर बर्खास्त करने की केपीएससी की सिफारिश पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
