दक्षिण कन्नड़ हिंसा पर अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी KPCC

Karnataka कर्नाटक: केपीसीसी की तथ्यान्वेषण समिति के अध्यक्ष और एआईसीसी महासचिव डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण कन्नड़ में हिंसा, हत्या, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दंगों के मामलों के कारणों के बारे में अंतरिम रिपोर्ट अगले सप्ताह राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा, "यह समिति डीसीएम डीके शिवकुमार द्वारा बनाई गई है और हमें दक्षिण कन्नड़ जैसे संवेदनशील जिले में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। सांस्कृतिक रूप से जीवंत जिला होने के बावजूद, जिसे मेडिकल और शैक्षणिक केंद्र भी कहा जाता है, हिंसा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामले बार-बार हो रहे हैं। हमने ऑटो चालकों, मजदूरों, नागरिक समाज, व्यापारियों, विभिन्न समुदायों के धार्मिक नेताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और दक्षिण कन्नड़ में हत्याओं और सांप्रदायिक दंगों के कारणों के बारे में जानकारी एकत्र की। हम 9 या 10 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कानून मंत्री एचके पाटिल और गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर सहित राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के आधार पर एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि छात्र प्रवेश रद्द कर रहे हैं और निवेशक बार-बार हिंसा की घटनाओं के कारण यहां निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कानून लागू करना चाहिए।" विज्ञापन

समिति के वीआर सुदर्शन ने कहा कि हिंसा और हत्याओं के हालिया मामलों को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है।“जिले में सिर्फ़ 2% की संख्या में मौजूद उपद्रवी और समाज विरोधी तत्व शांति भंग कर रहे हैं, जबकि 8% आबादी इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ के 90% लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है और वे सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रह रहे हैं,” उन्होंने कहा।

हमने विभिन्न हितधारकों से मिले इनपुट के आधार पर कुछ अवलोकन किए हैं, लेकिन हमें अभी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना है। शुरुआत में, हम सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि हम उडुपी, उत्तर कन्नड़ और एक बार फिर दक्षिण कन्नड़ का दौरा करेंगे और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले और जानकारी जुटाएंगे। समिति के सदस्य जयप्रकाश हेगड़े ने कहा कि जब वे 1994-97 के दौरान मंत्री थे, तब ऐसी कोई हिंसक घटना नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, "निर्वाचित प्रतिनिधियों को समाज में भ्रम पैदा करने के बजाय विकास पर चर्चा करनी चाहिए।"