KPCC ने कर्नाटक SIR के लिए एक महीने का विस्तार मांगा
बेंगलुरु: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने CEO को पत्र लिखकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से राज्य में चल रही मतदाता सूची की SIR (विशेष पुनरीक्षण) प्रक्रिया को कम से कम एक महीने के लिए - 17 अगस्त से 17 सितंबर, 2026 तक - बढ़ाने का आग्रह किया है।
KPCC के मीडिया और संचार विभाग के अध्यक्ष और पूर्व MLC रमेश बाबू द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पार्टी ने कहा है कि संभावित रूप से सूची से हटाए जाने के लिए चिह्नित मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा सत्यापन की मौजूदा गति अपर्याप्त है।
पत्र में उन आंकड़ों का हवाला दिया गया है जिनसे पता चलता है कि लगभग 1.08 करोड़ मतदाता - जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 20% हैं - 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट, मृत और अन्य' (ASDDO) श्रेणी में रखे गए हैं।
KPCC ने इसकी तुलना कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पहले के आश्वासनों से की। पार्टी का कहना है कि CEO ने SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले कहा था कि 92% से अधिक मैपिंग पूरी हो चुकी है और उसका मिलान 2002 की मतदाता सूची से किया जा चुका है। पार्टी ने आरोप लगाया कि BLO का प्रशिक्षण अधूरा रहा, सुविधा केंद्र वादे के अनुसार काम नहीं कर रहे थे और गणना फॉर्म मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचे।
