कोप्पल के जिला मजिस्ट्रेट पर भूमि मुआवजा न देने का आरोप: कोर्ट ने कार जब्त करने का आदेश दिया

Karnataka कर्नाटक : कोप्पल जिले की गंगावती अदालत ने भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा न देने पर कोप्पल जिला आयुक्त की सरकारी कार जब्त करने का आदेश दिया है। कार जब्त करने गए अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट नलिन अतुल ने उन्हें अपने वाहन की चाबी देने से इनकार कर दिया। गंगावती नगर पालिका में वाल्मीकि सर्कल से जयनगर लेआउट तक सड़क चौड़ी की गई है। इस दौरान गंगावती के कलमठ और वीरुपक्षप्पा की जमीन पर अतिक्रमण कर सड़क चौड़ी की गई। बिना बताए सड़क चौड़ी किए जाने और मुआवजा न दिए जाने पर मालिकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 6 साल तक लंबी सुनवाई करने वाली अदालत ने जिला कलेक्टर की कार जब्त करने का आदेश दिया था। सुनवाई के बाद कलमठ को करीब 7 लाख रुपये और वीरुपक्षप्पा को 6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए जब मालिक ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया तो गंगावती की वरिष्ठ अदालत ने कार को जब्त करने का आदेश दिया था।

दोनों के गंगावती उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद न्यायाधीश रमेश एस गणिगर ने कार को जब्त करने का आदेश दिया। अधिवक्ता संजय बी चैनल, रमन्ना सोदरा और उमेश डी हाल ही में कार को जब्त करने के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय गए थे। जब जिला कलेक्टर ने उन्हें चाबी देने से इनकार कर दिया तो अधिवक्ताओं ने वाहन को ले जाने की कोशिश की। लेकिन वे कार को ले जाने में असमर्थ होने के कारण वहां से चले गए।