KMVSTDCL: CBI को दस्तावेज, फोरेंसिक तस्वीरें उपलब्ध कराएं: कर्नाटक हाईकोर्ट
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आपराधिक जांच विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) और राज्य एफएसएल तथा ट्रायल कोर्ट को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मांगे गए दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक छवियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) और फंड डायवर्जन के दो अन्य मामलों में आगे की जांच और अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा सके। सीबीआई ने केएमवीएसटीडीसीएल में 89.63 करोड़ रुपये की हेराफेरी के अलावा सरकारी विभागों से जुड़े फंड डायवर्जन के दो अतिरिक्त मामलों को उजागर करने वाली चल रही जांच के संबंध में सहायता का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल और तीन अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्होंने वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच की मांग की है, जिसकी सीआईडी की विशेष जांच टीम द्वारा जांच की जा रही है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों और मौजूदा मंत्रियों का नाम नहीं लिया है।
हाईकोर्ट में अपने आवेदन में सीबीआई ने कहा कि जांच में अन्य सरकारी विभागों से जुड़े फंड डायवर्जन के अतिरिक्त मामले सामने आए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि केनरा बैंक, बेंगलुरु में संचालित कर्नाटक जर्मन तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (केजीटीटीआई) के खाते से 95 लाख रुपये निकाले गए और मध्यस्थ खातों के माध्यम से आरोपी नेकांति नागराज के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।
सीबीआई ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 2.17 करोड़ रुपये वाल्मीकि निगम के बैंक ऑफ बड़ौदा, सिद्धैया रोड शाखा, बेंगलुरु में संचालित एक अन्य खाते से डायवर्ट किए गए और फिर से आरोपी नेकांति नागराज के खाते में भेजे गए। इन तथ्यों के सामने आने के बाद सीबीआई ने केजीटीटीआई और एसटी कल्याण विभाग से फंड डायवर्जन में शामिल अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
सीबीआई ने कहा कि जांच काफी आगे बढ़ चुकी है और लोक सेवकों तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट समय पर दाखिल की जानी चाहिए। सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि वह सीआईडी, ईडी, सीएफएसएल तथा राज्य एफएसएल और ट्रायल कोर्ट को जब्त किए गए दस्तावेजों तथा डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक छवियों की प्रतियां प्रस्तुत करने तथा वाल्मीकि निगम घोटाले से जुड़े नए मामलों की जांच के लिए उसे अनुमति प्रदान करने का निर्देश दे। अदालत ने कहा, "सीबीआई ने जो मांगा है, वह केवल बैंक द्वारा उसे सौंपी गई जांच को आगे बढ़ाने के लिए है। जांच के दौरान एकत्र की गई जानकारी के आधार पर जांच के दायरे का विस्तार करने की मांग की गई है, जैसा कि स्थिति रिपोर्ट में वर्णित है। चूंकि प्रार्थना जांच को पूरा करने या ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करके जांच को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए है, इसलिए यह अदालत स्थिति रिपोर्ट में सीबीआई द्वारा मांगी गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करना उचित समझती है।"
