भूमि की कीमतों पर KIADB का नोटिस: देवनहल्ली के किसान दहशत में
Karnataka कर्नाटक : देवनहल्ली तालुका के चन्नारायपटना होबली के किसान भूमि अधिग्रहण का नया नोटिस मिलने से चिंतित हैं, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 15 जुलाई को आश्वासन दिया था कि सरकार ने 13 गाँवों की 1,777 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण छोड़ दिया है।
किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर वादे के मुताबिक ज़मीन को गैर-अधिसूचित नहीं किया गया तो वे कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अधिसूचित 13 गाँवों में से दो, हयादला और गोकरे बचेनहल्ली के किसानों ने बताया कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने इन गाँवों में 439 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण के लिए 6 सितंबर को मूल्य निर्धारण बैठक का नोटिस जारी किया है। विरोध के बाद बैठक स्थगित कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण अभी भी चिंतित हैं।
चन्नरायपटना भूमि अधिग्रहण विरोध समिति के सदस्य और किसान रमेश चीमाचनहल्ली ने कहा कि सरकार का दावा है कि ज़मीन सिर्फ़ उन्हीं लोगों से ली जाएगी जो अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन हक़ीक़त कुछ और है। उन्होंने बताया कि लगभग 23 किसानों ने 154 एकड़ ज़मीन छोड़ दी है।
लेकिन कम से कम 13 अन्य आवेदन फ़र्ज़ी हैं, पुलिस और केआईएडीबी में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि एक बार कीमतें तय हो जाने के बाद, ज़मीन अधिग्रहण क़ानूनी हो जाएगा, जिससे सरकार की मंशा धुंधली पड़ जाएगी और किसानों की चिंता बढ़ जाएगी।
