खड़गे परिवार ने दलितों के साथ अन्याय किया है: BJP

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार द्वारा बेंगलुरु में एयरोस्पेस पार्क में पांच एकड़ जमीन के कथित अवैध आवंटन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे, राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह खड़गे परिवार द्वारा दलितों के साथ अन्याय है। बुधवार को यहां भाजपा के राज्य कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवडी नारायणस्वामी ने कहा, "खड़गे परिवार दलितों के लिए निर्धारित जमीन पर राजनीति कर रहा है और योग्य दलितों को उनके उचित हिस्से से वंचित कर रहा है।" उन्होंने इस संबंध में नए दस्तावेज भी जारी किए। उन्होंने कहा, "कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने 72 दलित संगठनों से लाखों रुपये एकत्र किए, लेकिन अन्य परिवारों की अनदेखी करते हुए केवल खड़गे परिवार को ही जमीन आवंटित की।

" उन्होंने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 20 दिनों के भीतर खड़गे परिवार के लिए जल्दबाजी में जमीन मंजूर करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा, "यह केआईएडीबी के इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक है।" "यह एक और घोटाला है, जो कांग्रेस सरकार द्वारा MUDA घोटाले में की गई लूट के समान है। यह सब संसदीय चुनावों से ठीक पहले एक महीने के भीतर हुआ। उन्होंने जल्दबाजी में किए गए आवंटन के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब यह एक महीने के भीतर किया गया तो अन्य आवेदकों को साइट आवंटित करने में 2-3 साल क्यों लगते हैं," उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा, "कलबुर्गी में आवंटित भूमि का उपयोग खड़गे परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कौशल विकास के लिए नहीं किया गया है। हालांकि, उन्होंने बेंगलुरु में सफलतापूर्वक जमीन हासिल कर ली है।" उन्होंने प्रियांक खड़गे को चुनौती दी कि वे बताएं कि कलबुर्गी शहर में 19 एकड़ जमीन पर उनके ट्रस्ट द्वारा खोले गए प्रशिक्षण केंद्र में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि एक इमारत का निर्माण तो किया गया है, लेकिन एक भी युवा को प्रवेश नहीं दिया गया है। "नियमों का उल्लंघन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे के ट्रस्ट को जल्दबाजी में पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई। जल्दबाजी में जमीन आवंटित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? नारायणस्वामी ने आरोप लगाया, “एक ही दिन में जमीन को मंजूरी दे दी गई और अगले ही दिन मंजूरी पत्र जारी कर दिया गया।” विपक्ष के नेता ने कहा कि किसी भी ट्रस्ट को अपने प्रबंधन में सरकारी अधिकारियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, फिर भी कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे को इस सरकारी एहसान का फायदा मिला है। नारायणस्वामी ने कहा कि कई अनियमितताएं हुई हैं। “केआईएडीबी के पास नीलामी के माध्यम से सीए साइटों को आवंटित करने की लंबे समय से प्रथा है। हालांकि, इस मामले में पार्क, शैक्षणिक संस्थान, पेट्रोल पंप आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह पहली गलती है। लेटरहेड को स्वीकार कर लिया गया और खड़गे परिवार को उसी के अनुसार जमीन आवंटित कर दी गई।” “राज्य के 12 जिलों में 193 सीए भूखंड उपलब्ध हैं, जिनकी कुल 377.69 एकड़ जमीन है। प्राप्त आवेदनों की संख्या 283 थी। यदि 30 दिन का समय दिया जाता, तो केआईएडीबी को और अधिक आवेदन मिलते। लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। यह खड़गे परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। उन्होंने दोहराया कि केआईएडीबी के इतिहास में यह सबसे बड़ी भूल है। सीए प्लॉट एक तीन सितारा होटल को आवंटित किए गए हैं। यह एक वाणिज्यिक स्थल होना चाहिए था और इसकी नीलामी की जानी चाहिए थी। अपार्टमेंट के निर्माण के लिए पांच एकड़ की सीए भूमि भी दी गई है। क्या एक अपार्टमेंट सुविधाओं की श्रेणी में आ सकता है? क्या यह एक व्यवसाय है या एक सुविधा है? नारायणस्वामी ने सवाल किया। नारायणस्वामी ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की और केआईएडीबी द्वारा भूमि आवंटन की गहन जांच के लिए एक पत्र सौंपा। मीडिया ब्रीफिंग में भाजपा एमएलसी एन. रविकुमार और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रघु कौटिल्य मौजूद थे।