‘Kerala की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती’; केंद्र ने विझिनजाम के राजस्व को साझा करने की मांग दोहराई

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि वह विझिनजाम बंदरगाह के लिए केरल की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती। वह राजस्व साझा करने के अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी। वीजीएफ की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि विझिनजाम में तूतीकोरिन मॉडल लागू नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सांसद हैरिस बीरन के सवाल के जवाब में केंद्र ने अपना रुख दोहराया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि विझिनजाम बंदरगाह से जुड़े अजीबोगरीब मानदंड वापस लिए जाएं। राज्य की असहमति केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वायबिलिटी गैप फंड को किस्तों में चुकाने के फैसले से है। यह वीजीएफ अनुदान के संबंध में केंद्र सरकार की सामान्य नीति से विचलन है। वीजीएफ अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा था कि अगर विझिनजाम परियोजना के लिए केंद्र द्वारा दी गई राशि को कर्ज माना जाए तो ब्याज सहित इसकी अदायगी राज्य के लिए बहुत बड़ी देनदारी होगी। पिनाराई विजयन ने कहा कि अगर 817.80 करोड़ दिए जाते हैं तो करीब 10,000-12,000 करोड़ चुकाने होंगे। केंद्र सरकार जो मामूली राशि खर्च कर रही है, वह बड़ा मुनाफा कमाने की स्थिति में होगी। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि केरल को 817 करोड़ खुद ही जुटाने होंगे।