महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सवारी की पेशकश करने वाली कर्नाटक की शक्ति योजना की लागत एक दिन में 8.84 करोड़ रुपये

परिवहन विभाग के अनुसार, सोमवार को 'शक्ति' योजना के तहत पूरे कर्नाटक में महिलाओं के लिए गैर-लक्जरी सरकारी बसों में मुफ्त सवारी पर राज्य के खजाने पर 8.84 करोड़ रुपये खर्च हुए। रविवार को योजना के शुभारंभ के पहले दिन विभाग ने 1.40 करोड़ रुपये खर्च किए। केवल दो दिनों में, इस योजना के तहत कुल खर्च - कांग्रेस का एक प्रमुख चुनाव पूर्व वादा - 10.24 करोड़ रुपये था।

विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने 3.58 करोड़ रुपये, सिटी बसों का संचालन करने वाले बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 1.75 करोड़ रुपये, उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने 2.11 करोड़ रुपये और कल्याण ने खर्च किया। कर्नाटक सड़क परिवहन निगम 1.40 करोड़ रुपये।

एक परिवहन अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अगर सोमवार के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस योजना पर सालाना खर्च 3,200 करोड़ रुपये से 3,400 करोड़ रुपये के बीच पहुंच सकता है।