ग्रीन एनर्जी में कर्नाटक का बड़ा कदम, राष्ट्रीय ग्रिड को देगा 10 GW क्षमता
बेंगलुरु। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी कर्नाटक ने अब स्वच्छ ऊर्जा के भंडारण और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य केंद्र सरकार की 100 गीगावाट (GW) क्षमता वाली महत्वाकांक्षी ग्रीन पावर स्टोरेज परियोजना में शामिल हो गया है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2034-35 तक राष्ट्रीय ग्रिड में 10 गीगावाट ग्रीन पावर स्टोरेज क्षमता का योगदान देने के लिए आधिकारिक सहमति दे दी है। यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत है। इसके साथ ही राज्य में रेल सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया गया है।
कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) ने पश्चिमी घाट में सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड रेलवे लाइन के साथ बिजली आपूर्ति प्रणाली को अपग्रेड करने का कार्य पूरा कर लिया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य संबंधित रेलवे मार्ग पर संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए निरंतर और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था में किए गए सुधारों से विशेष रूप से यलहंका-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को लाभ मिलेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कर्नाटक की भूमिका को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र की ग्रीन पावर स्टोरेज परियोजना में भागीदारी का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 100 गीगावाट ग्रीन पावर स्टोरेज क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य में कर्नाटक ने 10 गीगावाट क्षमता का योगदान देने की सहमति जताई है। राज्य सरकार का यह योगदान वर्ष 2034-35 तक राष्ट्रीय ग्रिड में शामिल किए जाने का लक्ष्य है।
कर्नाटक की ओर से निर्धारित 10 गीगावाट ग्रीन पावर स्टोरेज क्षमता राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए कुल लक्ष्य का दसवां हिस्सा होगी। राज्य सरकार की आधिकारिक सहमति के साथ इस परियोजना में कर्नाटक की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। ग्रीन पावर स्टोरेज की क्षमता विकसित करने के माध्यम से राष्ट्रीय ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में योगदान दिया जाएगा।
राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही रेलवे की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में सकलेशपुर से सुब्रह्मण्य रोड के बीच रेलवे लाइन के साथ बिजली आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन का कार्य पूरा किया है। यह कार्य इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
पश्चिमी घाट से होकर गुजरने वाले रेलवे मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए निरंतर बिजली उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। केपीटीसीएल द्वारा बिजली आपूर्ति प्रणाली को अपग्रेड किए जाने के बाद इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक रेल सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था तैयार हो गई है। परियोजना के माध्यम से ट्रेनों को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बिजली आपूर्ति प्रणाली में किए गए सुधारों का विशेष लाभ यलहंका-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। पश्चिमी घाट से होकर गुजरने वाले हाल ही में विद्युतीकृत रेलवे मार्ग पर संचालित होने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इस ट्रेन सेवा के संचालन के लिए बिजली आपूर्ति प्रणाली का उन्नयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यलहंका-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से संबंधित रेलवे मार्ग पर इलेक्ट्रिक रेल सेवाओं को नई सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन के संचालन के मद्देनजर केपीटीसीएल ने बिजली आपूर्ति से जुड़ी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड रेलवे लाइन के साथ बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने से वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन में सहायता मिलेगी।
हाल ही में विद्युतीकृत किए गए पश्चिमी घाट के इस रेलवे मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए निरंतर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिजली प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। केपीटीसीएल की ओर से परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के लिए बिजली से संबंधित तैयारियां पूरी हो गई हैं।
कर्नाटक सरकार की ग्रीन पावर स्टोरेज परियोजना में भागीदारी और रेलवे के लिए बिजली आपूर्ति प्रणाली का उन्नयन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। एक ओर राज्य ने राष्ट्रीय ग्रिड के लिए 10 गीगावाट ग्रीन पावर स्टोरेज क्षमता का योगदान देने का लक्ष्य रखा है, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक रेल सेवाओं के लिए बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
वर्ष 2034-35 तक राष्ट्रीय ग्रिड में 10 गीगावाट क्षमता का योगदान देने की सहमति के साथ कर्नाटक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ऊर्जा भंडारण परियोजना में शामिल हो गया है। वहीं, पश्चिमी घाट में बिजली आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन का कार्य पूरा होने से यलहंका-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के साथ हाल ही में विद्युतीकृत इस रेलवे मार्ग पर वंदे भारत सेवा की शुरुआत होगी।
