Karnataka : चिक्कबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए शून्य औद्योगीकरण

Karnataka कर्नाटक: जिले के चिंतामणि, शिदलाघट्टा, बागेपल्ली और गौरीबिदानूर विधानसभा क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें हुई हैं। शुरुआती कदम उठाए भी गए हैं। लेकिन सिर्फ़ चिक्कबल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थिति ज़ीरो है। 1984-85 में चिक्कबल्लापुर शहर के बाहरी इलाके में 69 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था। तब से चिक्कबल्लापुर में इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हैं।

डॉ. के. सुधाकर ने MLA रहते हुए मंचेनहल्ली तालुक में इंडस्ट्रीज़ के लिए दो हज़ार एकड़ ज़मीन पहचानी थी। लेकिन इतनी सरकारी ज़मीन एक जगह पर नहीं बल्कि बिखरी हुई थी। इस सरकारी ज़मीन और एक्वायर की जाने वाली ज़मीनों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चाएँ होती रहीं। इस बारे में प्लान तैयार होने के समय ही विधानसभा चुनाव आ गए। सुधाकर हार गए। उसके बाद मंचेनहल्ली के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की बातें गौण हो गईं। इंडस्ट्रीज़ के मामले में चिक्कबल्लापुर विधानसभा क्षेत्र को बहुत नज़रअंदाज़ किया गया है।

बुद्धिजीवियों के बीच एक कहावत है कि पॉलिटिकल इच्छाशक्ति की कमी की वजह से चिक्कबल्लापुर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के मामले में पीछे है।

मौजूदा कांग्रेस सरकार में ज़िले के इंचार्ज मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर की कोशिशों से ज़िले में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्री जी राष्ट्रीय त्योहारों के मंचों पर भी इस मुद्दे पर ज़ोर देंगे।

चिक्कबल्लापुर को छोड़कर ज़िले के बाकी सभी चार विधानसभा क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ज़िले में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए 7,856.37 एकड़ ज़मीन का शुरुआती नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के ज़रिए 2,278.10 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। इन ज़मीनों के मालिकों को मुआवज़ा देने का काम भी चल रहा है।

फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन और शुरुआती नोटिफ़िकेशन को मिलाकर ज़िले में 10,134 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है। अगर शुरुआती नोटिफ़िकेशन के तहत ये प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के लागू हो जाते हैं, तो ज़िले में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। उम्मीद है कि इससे रोज़गार पैदा होगा।

इस तरह, हज़ारों एकड़ ज़मीन को इंडस्ट्रियलाइज़ करने की कोशिशों के बावजूद, सिर्फ़ चिक्कबल्लापुर विधानसभा इलाके में ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का कोई ज़िक्र नहीं है।

बैंगलोर के आस-पास ज़िला हेडक्वार्टर के आस-पास इंडस्ट्रियलाइज़ेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन, चिक्कबल्लापुर ही अकेला ऐसा इलाका है जिसे नज़रअंदाज़ किया गया है।

आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे गौरीबिदानूर तालुक में कुदुमलकुंटे इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ही डेवलप है। सरकार ने यहाँ यूनिट के तीसरे फ़ेज़ को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे बागेपल्ली में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की पिछली कोशिशें नाकाम रही थीं। यहाँ 15 साल पहले इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन की पहचान की गई थी। लेकिन, प्रोजेक्ट्स लागू नहीं किए गए। अब, बागेपल्ली तालुक में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए ज़मीन की पहचान की गई है।

शिदलाघट्टा तालुक के जंगम कोटे होबली में ज़मीन की पहचान की गई है। यह होबली देवनहल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी पास है। अमरावती के पास बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने का शिलान्यास किया गया है। ये सभी डेवलपमेंट शिडलाघट्टा तालुक की इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम भूमिका निभाते हैं, जो ज़्यादातर खेती पर आधारित है।