Karnataka: 'येतिनाहोल को मिल सकती है केंद्र की मंजूरी': डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने केंद्र सरकार से मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट देने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत का फैसला चाहे जो भी हो, केंद्र सरकार को परियोजना पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट देनी होगी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसके लिए सहमति दे दी है।

शिवकुमार ने कहा कि राज्य की सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ चर्चा सार्थक रही। उन्होंने कहा, "केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि येत्तिनाहोले पेयजल परियोजना के लिए धन के हमारे अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। यह एक सार्थक बैठक रही।"

उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ कई पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें अलमट्टी बांध की ऊँचाई बढ़ाने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करना और मेकेदातु परियोजना के लिए मंज़ूरी शामिल है। उन्होंने कलासा-भंडूरी परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ भी चर्चा की। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, "हमने अदालत का रुख किया है क्योंकि गोवा इस परियोजना पर आपत्ति नहीं कर सकता।"

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने नई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं और वह मानसून सत्र के दौरान नई दिल्ली जाएँगे और सांसदों के साथ चर्चा करेंगे कि वे इन पहलुओं पर सरकार पर कैसे दबाव बना सकते हैं।

येत्तिनाहोले परियोजना में लक्केनहल्ली बांध के विरोध पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विरोध होगा, लेकिन पेयजल की आपूर्ति आवश्यक है।"

वे कोराटागेरे तालुका में जल भंडारण के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं और इस पर गृह मंत्री जी परमेश्वर के साथ चर्चा करेंगे और इसे कैबिनेट बैठक में रखेंगे।