Karnataka में जल्द ही पहली हाथी गलियारा नीति लागू होगी
बेंगलुरु: वन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने कहा है कि कर्नाटक जल्द ही पहली बार अपने हाथी गलियारों को अधिसूचित करेगा। हाथियों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्यों में शामिल कर्नाटक में मानव-हाथी संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सुरक्षित आवास बनाने होंगे।
खंड्रे ने बताया कि गलियारों को एक नीति के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक संलग्न क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए और इसके लिए धन की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में कृषि, राजस्व, बागवानी और लोक निर्माण जैसे विभागों के विचार और सुझाव लिए जा रहे हैं। गलियारों के रास्ते में कई निजी संपत्तियाँ हैं, जिनका अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने कहा कि गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कॉर्पोरेट्स से धन प्राप्त करना मददगार होगा।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) पीसी रे ने कहा कि वन विभाग ने सर्वेक्षण किया है और 2,500 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 53 गलियारों की पहचान की है, जिन्हें सुरक्षित किया जाना है। इस संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
एक अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक में दो हाथी अभयारण्य हैं, लेकिन केवल एक ही अधिसूचित गलियारा है। एक मसौदा नीति तैयार की गई है और सभी हितधारकों के साथ इस पर चर्चा की जा रही है। एक बार यह हो जाने पर, यह तमिलनाडु में मौजूदा गलियारों को जोड़ने में मदद करेगा।
मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर, तमिलनाडु वन विभाग विशेषज्ञों की मदद से हाथी गलियारों को मजबूत कर रहा है और अतिक्रमण हटा रहा है। इस बीच, केंद्र सरकार महाराष्ट्र को असम से जोड़ने वाला एक हाथी गलियारा बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसलिए, यदि कर्नाटक अतिक्रमणों की पहचान करके उन्हें हटाता है और पारंपरिक हाथी गलियारों को सुरक्षित करता है, तो राज्य भर में एक संलग्न क्षेत्र बनाया जा सकता है, अधिकारी ने कहा।
