कर्नाटक पब्लिक स्कूल विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये का ऋण देगा: Madhu Bangarappa
Karnataka कर्नाटक : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि एशियाई विकास बैंक ने राज्य में 450 नए शुरू किए गए कर्नाटक पब्लिक स्कूलों (केपीएस) में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण देने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये का अनुदान देने की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि एडीबी आसानी से ऋण मंजूर नहीं करता है, एडीबी ने पहली बार राज्य के शिक्षा विभाग को ऋण मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन समस्याओं के समाधान के लिए जनता ने हमें सत्ता में लाया है। इस अनुदान से केपीएस स्कूलों को नए भवन और मैदान समेत जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 6 करोड़ से 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अभिभावकों की बढ़ती मांग के चलते आगामी शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में एलकेजी-यूकेजी सेक्शन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक ये कक्षाएं चुनिंदा स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर चलाई जा रही हैं। पिछले साल सरकारी स्नातक कॉलेजों के 25,000 छात्रों को NEET और CET की ट्रेनिंग दी गई थी। इस साल से कोई सीमा नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया, "बेंगलुरु में अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र अक्सर नौकरी के साक्षात्कार के दौरान संघर्ष करते हैं। 10 में से केवल एक उम्मीदवार ही इन साक्षात्कारों को पास कर पाता है, बाकी को मजबूत योग्यता होने के बावजूद दूसरी नौकरी मिल जाती है।" "इस समस्या का समाधान करने के लिए, हम नंदन नीलेकणी फाउंडेशन के सहयोग से अपनी तरह की पहली AI-आधारित परियोजना शुरू कर रहे हैं, जो छात्रों को बॉडी लैंग्वेज सहित अपने साक्षात्कार कौशल को बेहतर बनाने और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगी।"
