Karnataka: ग्राम पंचायतों में पेयजल परीक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा
बेंगलुरू: भीषण गर्मी के मौसम के शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार जल्द ही जिला पंचायतों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आदेश जारी करेगी कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को निर्देश दें कि वे पूरे राज्य में पीने के पानी की जांच के लिए विशेष अभियान चलाएं।
राज्य में करीब 6,000 ग्राम पंचायतें हैं और उनके कर्मचारियों को फील्ड टेस्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वे 12 मापदंडों के आधार पर पानी की गुणवत्ता की जांच करते हैं - हाइड्रोजन (पीएच), क्लोराइड, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, क्षारीयता, अवशिष्ट क्लोरीन और कुल घुलित ठोस पदार्थों की क्षमता। बैक्टीरिया की मौजूदगी की जांच के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट भी किया जाता है।
राज्य भर में पिछले कुछ सालों में पीने के पानी में प्रदूषण के कई मामले सामने आने के बाद यह जांच अनिवार्य कर दी गई है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पंचायत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले परीक्षण बुनियादी हैं। अगर कोई नमूना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे जल संस्कृति परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। अगर कोई समस्या नहीं होगी, तभी पानी की आपूर्ति की जाएगी।" अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज) अंजुम परवेज ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आम तौर पर साल में दो बार पानी की जांच के निर्देश जारी किए जाते हैं - मानसून से पहले और बाद में। लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य समय पर भी पानी की जांच का आदेश दिया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "मानसून से पहले भूजल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की गुणवत्ता की जांच करनी पड़ती है। मानसून के बाद पानी का प्रवाह अधिक होता है और दूषित होने का खतरा अधिक नहीं होता, लेकिन तब भी पानी की जांच की जाती है। पीने योग्य पानी हमारी प्राथमिकता है।"
उन्होंने कहा कि पंचायत विकास अधिकारी और इंजीनियर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति पाइपों में किसी भी तरह के रिसाव की जांच करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने के मामले सामने आए हैं। सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। अब ऐसे मामलों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
