Karnataka: कर्नाटक में बस किराया अब बढ़ेगा?

Karnataka: कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने बस किराए में 15-20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना शक्ति योजना के कारण विभाग घाटे में चल रहा है। प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, और सीएम सिद्धारमैया ने अभी तक इस कदम को मंजूरी नहीं दी है। केएसआरटीसी के अध्यक्ष एसआर श्रीनिवास (KSRTC chairman SR Srinivas) ने कहा, "टिकट की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य है। हमने दो दिन पहले एक बैठक की और बस किराए में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। केएसआरटीसी के अस्तित्व के लिए यह बढ़ोतरी जरूरी है, जिसे शक्ति योजना को लागू करने के बाद भारी नुकसान हो रहा है।" उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन महीनों में केएसआरटीसी को 295 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। श्रीनिवास ने कहा, "ईंधन और अन्य ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

केएसआरटीसी कर्मचारियों (KSRTC employees) के वेतन में 2020 से संशोधन नहीं किया गया। पिछले तीन महीनों में निगम को 295 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।" श्रीनिवास ने यह भी कहा कि किराया बढ़ोतरी के बाद इसका बोझ पूरी तरह से पुरुषों पर नहीं पड़ेगा। हालांकि, कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने पहले स्पष्ट किया था कि राज्य में अगले 10 वर्षों तक शक्ति योजना लागू रहेगी। शक्ति योजना केवल कर्नाटक की साधारण सरकारी बस सेवाओं पर लागू होती है।

शक्ति योजना (Shakti scheme) विधानसभा चुनाव से पहले किए गए पांच चुनावी वादों में से एक थी। बाद में, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में भी इस वादे को उठाया और पड़ोसी राज्य में जनादेश जीतने के बाद इसे लागू किया।

आम चुनावों के दौरान एक साक्षात्कार में, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि मुफ्त बस योजनाओं ने देश में मेट्रो निगमों के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। बाद में, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राज्य में शक्ति योजना के खिलाफ हैं।