कर्नाटक

Karnataka: ‘चोरला घाट डकैती जांच में महाराष्ट्र से कोई सहयोग नहीं मिला’

Tulsi Rao
27 Jan 2026 11:44 AM IST
Karnataka: ‘चोरला घाट डकैती जांच में महाराष्ट्र से कोई सहयोग नहीं मिला’
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Belagavi बेलगावी: ज़िला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने सोमवार को कहा कि चोर्ला घाट इलाके से रिपोर्ट की गई कथित 400 करोड़ रुपये की डकैती की जांच में कर्नाटक पुलिस को महाराष्ट्र अधिकारियों से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है।

77वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, जारकीहोली ने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने पहले ही महाराष्ट्र के अधिकारियों को लिखा है और कर्नाटक पुलिस की एक टीम पड़ोसी राज्य का दौरा भी कर चुकी है। उन्होंने कहा, "हमारे एसपी ने महाराष्ट्र को लिखा है और हमारी टीम वहां गई है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस सही जानकारी साझा नहीं कर रही है। अगर वे हमें जानकारी देंगे, तो हम अपना काम करेंगे।"

16 अक्टूबर को हुई इस घटना का जिक्र करते हुए, जारकीहोली ने कहा कि यह मामला हाल ही में सामने आया है। उन्होंने बताया कि चोर्ला घाट कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पर एक तिराहा है, जिससे अधिकार क्षेत्र एक मुख्य मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, यह तय करना होगा कि घटना असल में किस राज्य में हुई। हमारी पुलिस का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। वे कह रहे हैं कि उनके लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि यह कितना सच है।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कि जब्त किया गया पैसा कांग्रेस पार्टी का था, जारकीहोली ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "वह पैसा किसने गिना? यहां कांग्रेस या बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। सभी पार्टियों के लोग हर जगह होते हैं। अभी भी यह साफ नहीं है कि घटना असल में कहां हुई।" मंत्री ने बेलगावी जिले में चल रही कई विकास परियोजनाओं के बारे में भी बताया, जिसमें नए डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के लिए 75 करोड़ रुपये, शहर के फ्लाईओवर के लिए 70 करोड़ रुपये, प्रेस क्लब भवन के लिए 10 करोड़ रुपये और हुडाली रेलवे ओवरब्रिज के लिए 35 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में कामों पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और जल्द ही 20 करोड़ रुपये और जारी किए जाएंगे।

जारकीहोली ने कहा कि जब सरकार सत्ता में आई थी, तब लगभग 48 परियोजनाएं लंबित थीं, जिनमें से केवल सात या आठ ही अधूरी हैं। उन्होंने कहा, "उनमें से तीन कोर्ट में अटकी हुई हैं। हम 30 मार्च तक 100 प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे।"

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