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बेंगलुरु BENGALURU : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) - भारत में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था - की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होने के बजाय एक राजनीतिक पार्टी की तरह काम कर रही है।
उन्होंने भारतीय सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक स्थायी प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए आईआरसी को केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान और दिल्ली में जमीन देने की पेशकश की।
गडकरी गुरुवार को बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के समर्थन से वर्ल्ड रोड एसोसिएशन (पीआईएआरसी) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सहयोग से भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आयोजित ब्रिज मैनेजमेंट में प्रगति पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से बताया, "हमें एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुणवत्ता के प्रति सजग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।"
मुंबई में वर्ली सी लिंक का उदाहरण देते हुए गडकरी ने कहा, "26 साल बाद भी, विस्तार जोड़ एकदम सही स्थिति में हैं। हालांकि, मुझे अन्य परियोजनाओं में ऐसी पूर्णता नहीं दिखती। जिस तरह अनदेखी की गई चिंगारी घर को जला सकती है, उसी तरह इंजीनियर और ठेकेदार समझौता कर रहे हैं।'' खराब गुणवत्ता वाली सड़कों के बारे में कई शिकायतें होने का जिक्र करते हुए गडकरी ने जोर देकर कहा कि गुणवत्ता प्राथमिकता है और वह इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ''किसी कारण से, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, बहुत सारे समझौते किए जाते हैं। मैं लोगों को निलंबित करके और ठेकेदारों को काली सूची में डालकर विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा।'' उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इंजीनियर परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगाते हैं। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि पुल निर्माण को प्री-कास्ट में अनिवार्य बनाया जाए और भारी बारिश की समस्याओं का समाधान सफेद टॉप वाली सड़कें हैं। उन्होंने आईआरसी को नई तकनीक अपनाने और भारत में बेहतर सड़कें बनाने की सलाह दी। कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि हाल की बारिश और बाढ़ ने सड़क के बुनियादी ढांचे में समस्या पैदा की है, खासकर पश्चिमी घाटों में जहां पुल ढह गए हैं।
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