कर्नाटक: सरकारी बीमा के तहत 5 साल में 55 लाख को मिला 6,000 करोड़ रुपये का इलाज

बेंगलुरु: 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरोग्य कर्नाटक (AB-PMJAY-ArK) स्वास्थ्य आश्वासन योजना से लगभग 55 लाख लोगों को लाभ हुआ है और उनके इलाज के लिए अस्पतालों को 6286.7 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने 2018-19 में योजना शुरू होने की तुलना में 2022-23 तक प्रतिपूर्ति में 600% से अधिक की वृद्धि देखी है। हालाँकि, AB-PMJAY-ArK कार्ड रखने वाले लोगों की संख्या योजना की लक्षित आबादी, लक्षित 5.1 करोड़ APL या BPL राशन कार्डधारकों का केवल 27% है।

स्वास्थ्य आयुक्त रणदीप डी ने कहा कि एबी-पीएमजेएएआरके कार्ड अनिवार्य नहीं हैं और लोग राशन कार्ड या एपीएल/बीपीएल कार्ड से भी इलाज करा सकते हैं। चूंकि राज्य 'आश्वासन मॉडल' का पालन करता है न कि 'बीमा मॉडल' का, इसलिए सभी 5.1 करोड़ लोगों को इलाज का आश्वासन दिया जाता है।

डॉ. सीएम लक्ष्मण, प्रोफेसर, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आईएसईसी, बेंगलुरु, जिनका शोध योजना के कार्यान्वयन के आसपास घूमता है, ने सहमति व्यक्त की कि योजना की प्रभावकारिता जारी किए गए कार्डों की संख्या से अधिक है और लोग योजना के तहत कवरेज प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग कर रहे थे।

दूसरी ओर, उच्च नामांकन का मतलब स्वाभाविक रूप से उच्च कवरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि कोडागु और उडुपी जैसे जिलों में कवरेज अपेक्षाकृत अधिक है - 39.6% और 28.6% - फिर भी इन जिलों में योजना के तहत सेवाओं की डिलीवरी कम है। इसके अलावा, उच्च नामांकन का एक कारण अन्य जिलों की तुलना में उनकी छोटी आबादी का आकार भी हो सकता है।

हालाँकि, कवरेज कुछ भी हो सकता है, निजी अस्पतालों द्वारा बिस्तरों, कर्मचारियों या आपातकालीन सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करना, उच्च विकास सूचकांक वाली आबादी तक, इसलिए स्वास्थ्य व्यय कम होना।

लाभार्थियों से बात करते समय, लक्ष्मण ने खुलासा किया कि उन्हें ऐसे मामलों के बारे में पता चला जहां अस्पतालों ने मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह अधिक रोगियों को समायोजित करने के लिए तृतीयक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अधिक बिस्तरों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।