Karnataka : 20 करोड़ रुपये की लागत से उलसूर झील का विकास किया जाएगा

बेंगलुरू BENGALURU : उलसूर झील, जो शिवाजीनगर Shivajinagar के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों और सर्वज्ञनगर के कुछ हिस्सों में मरप्पा गार्डन, चिन्नाप्पा गार्डन और अन्य क्षेत्रों में घरों से सीवेज के प्रवाह के कारण प्रदूषित होती रहती है, का विकास 20 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

उल्लसूर झील में नई बाड़ लगाने के लिए भूमिपूजन समारोह में भाग लेने वाले शिवाजीनगर के विधायक रिजवान अरशद के अनुसार, यह जल निकाय ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसे 16वीं शताब्दी में केम्पे गौड़ा द्वितीय द्वारा बनाया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान इसका जीर्णोद्धार किया गया था। “झील पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे साफ किया जाएगा। हम बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त के साथ चर्चा करेंगे। यह बेंगलुरु के केंद्रीय व्यापारिक जिले में एकमात्र बड़ा जल निकाय है, इसलिए इसे विकसित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे,” अरशद ने कहा।

विधायक ने कहा कि झील में पहले से ही एक कल्याणी है, और परिसर में उन स्थानों को विकसित किया जाएगा जहां अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि हिंदू समुदाय के सदस्यों को असुविधा का सामना न करना पड़े। कार्य की निगरानी कर रही झील प्रभाग Lake Division की कार्यकारी अभियंता नित्या जे ने कहा कि झील के विकास में शामिल पालिक और एक एजेंसी ने आर्द्रभूमि से गाद निकाली है, ऑक्सीजन के स्तर को सुधारने के लिए तैरते हुए द्वीप और चार एरेटर जोड़े हैं।

उन्होंने कहा कि तैरती हुई सामग्री और सीवेज ने वर्षों से झील को खराब कर दिया है। हमने 80 प्रतिशत सटीकता के साथ एक बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण किया है। 88 एकड़ के जल निकाय से गाद निकालने से पहले, पानी निकाला जाएगा और जल स्तर को लगभग 2 मीटर तक नीचे लाया जाएगा। गाद केवल वहीं से हटाई जाएगी जहां इसकी आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में एक वर्ष तक का समय लग सकता है, उन्होंने कहा। कार्य में मार्ग सुधार, बाड़ लगाना और झील में तीन द्वीपों और 8 एकड़ की आर्द्रभूमि में दो द्वीपों का विकास शामिल होगा। उन्होंने कहा कि पालिक का झील प्रभाग जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक स्लुइस गेट भी स्थापित करेगा।

उन्होंने कहा, "गैबियन, वह प्रक्रिया जिसमें दीवार जैसी संरचना बनाने के लिए स्टील की जाली का उपयोग किया जाता है, और बांध के किनारे पर पत्थरों और कंक्रीट से भर दिया जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि पानी को रोकने की क्षमता कम न हो। यह लंबे समय तक चलने वाला है और इससे पारिस्थितिकी लाभ भी है।" पश्चिमी क्षेत्र के सैंकी टैंक में इसी तरह का काम पहले ही किया जा चुका है। झील विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केवल टेंडर प्रक्रिया बाकी है और एजेंसी तय होने के बाद काम शुरू हो जाएगा।