Karnataka परिवहन विभाग का कहना है कि बाइक टैक्सी नीति बनाने की कोई योजना नहीं है
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बाइक टैक्सी परिचालन पर 15 जून को लगाए गए प्रतिबंध के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे आगे बढ़ेंगे और प्रतिबंध को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी नीति बनाने की कोई योजना नहीं है, जो उनके संचालन को वैध बनाएगी।
बेंगलुरू और पूरे राज्य के सैकड़ों बाइक टैक्सी सवार परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और राज्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि प्रतिबंध से उनकी आजीविका प्रभावित होगी।
वे उनसे राज्य में बाइक टैक्सी नीति बनाने और उन्हें बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि निजी वाहन केवल निजी उपयोग के लिए हैं और उनका उपयोग बाइक टैक्सी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
कर्नाटक देश का पहला राज्य था जिसने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति- ‘कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021’ पेश की। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों के संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन 2024 में इस योजना को वापस ले लिया गया।
इससे ई-बाइक टैक्सियों का संचालन अवैध हो गया, लेकिन ऐसी कोई नीति नहीं थी जो नियमित पेट्रोल इंजन वाले दोपहिया वाहनों के संचालन को वैध बनाती हो, एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने कहा।
अधिकारी ने सवाल किया, "वाहनों के लिए नंबर प्लेट एक उद्देश्य के लिए दी जाती हैं। व्हाइटबोर्ड वाले दोपहिया वाहन केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए हैं। वाहन का उपयोग व्यावसायिक संचालन के लिए कैसे किया जा सकता है?"
इस बात को स्वीकार करते हुए कि उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाने के बाद से बाइक टैक्सी यूनियनों और सवारों से बाइक टैक्सी नीति लाने के लिए अनुरोध मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने बाइक टैक्सियों को अनुमति दी है, लेकिन राज्य परिवहन विभाग द्वारा नीति लाने की संभावना नहीं है।
उन्होंने कहा कि 15 जून को राज्य में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को अपना संचालन बंद करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय की समाप्ति के बाद विभाग आगे बढ़ेगा और इसे लागू करेगा।
