कर्नाटक खराब NQAS के लिए अस्पताल प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई करेगा
बेंगलुरु: राज्य स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यदि वे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं।
एनक्यूएएस सरकारी सुविधाओं में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मानक निर्धारित करता है। जारी आदेश के अनुसार, 2021 और 2030 के बीच की अवधि को गुणवत्ता सेवा का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है, और इसमें बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर 50% से अधिक बीमारियाँ खराब या विलंबित उपचार के कारण होती हैं।
जो स्वास्थ्य सेवा संगठन तीन महीने के भीतर अपेक्षित लक्ष्य (एनक्यूएएस प्रमाणन) प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे एबी-एआरके (आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक) के तहत टीम प्रोत्साहन प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि वे छह महीने में अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो इसे स्वास्थ्य केंद्रों के प्रतिनिधियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा और उन्हें स्थानांतरण से जोड़ा जाएगा।
यदि नौ महीने के भीतर कोई प्रगति नहीं होती है, तो ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत सभी प्रमुखों और चिकित्सा/पैरामेडिकल अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। प्रगति न होने पर, कर्मचारियों को खराब देखभाल या उपचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सरकार ने आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने की 'अवधि' प्रदान की है।
