कर्नाटक MGNREGA को फिर से शुरू करने के लिए SC जाएगा
बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र के विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM-G) बिल, 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA), 2005 को बहाल करने की मांग की गई है।
जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर, 2025 को MGNREGA की जगह VB-G RAM-G बिल को मंजूरी दे दी थी, राज्य सरकार पहले ही VB-G RAM-G के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर चुकी थी, और केंद्र से MGNREGA को बहाल करने की मांग कर चुकी थी।
“सेंटर ने अभी तक VB-G RAM-G को लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और न ही कोई गाइडलाइंस दी हैं। इसने कोई दूसरा प्रोग्राम भी नहीं दिया है। इसने सिर्फ गाइडलाइंस जारी की हैं, सिवाय एक सर्कुलर के कि पिछले साल के आधे-अधूरे और बचे हुए कामों को लागू किया जा सकता है।
