कर्नाटक जल्द ही तटीय पर्यटन नीति शुरू करेगा

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार जल्द ही अपनी पहली कोस्टल टूरिज़्म पॉलिसी (तटीय पर्यटन नीति) का ऐलान करेगी। यह मौजूदा टूरिज़्म पॉलिसी से अलग होगी।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए, टूरिज़्म मिनिस्टर केजे जॉर्ज ने कहा कि यह नई पॉलिसी जल्द ही जारी की जाएगी और मंगलुरु में होने वाली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की जाएगी। शुक्रवार की बैठक का मकसद इसे अंतिम रूप देने से पहले सभी स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) से सुझाव लेना था।

इसके अलावा, सीएम के फाइनेंशियल एडवाइज़र एलके अतीक ने कहा कि नई पॉलिसी से पहले सभी ज़रूरी मंज़ूरी ले ली जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में स्टेकहोल्डर्स ने काम करने के तरीके, बिज़नेस के मौकों और कड़े कानूनों को लेकर चिंता जताई।

कोस्टल रेगुलर ज़ोन (CRZ) नियमों के बारे में अतीक ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स ने इसे एक बड़ी चिंता बताया। उन्होंने सीएम को बताया कि केरल और गोवा की तुलना में कर्नाटक में नियम ज़्यादा कड़े हैं। सीएम ने कहा कि वह मौजूदा CRZ नियमों में बदलाव और ढील की मांग करने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रतिनिधिमंडल ले जाएंगे।