Karnataka: स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने हेल्थकेयर और संबंधित कोर्स में एडमिशन वापस ले लिए है
Karnataka कर्नाटक : स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी (KSOU), जिसका मकसद जुलाई 2025 साइकिल के दौरान एडमिशन बढ़ाना था, उसे उसी साइकिल में हेल्थकेयर और उससे जुड़े प्रोग्राम्स में दिए गए एडमिशन वापस लेने पड़े हैं।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के निर्देशों के बाद, KSOU ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर उन लोगों को सूचित किया है जिन्होंने साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस और बायोकेमिस्ट्री जैसे कोर्स में एडमिशन लिया था। कुछ छात्रों ने इन विषयों को BSc कोर्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुना था, उनके एडमिशन कैंसिल कर दिए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक, कम से कम 300 छात्रों ने इन कोर्स में एडमिशन लिया था और कोर्स फीस के तौर पर 30,000 रुपये भी जमा कर दिए थे। हालांकि, UGC से एक कम्युनिकेशन मिलने के बाद, जिसमें डिस्टेंस/ऑनलाइन मोड से ऐसे कोर्स कराने की अनुमति वापस लेने का फैसला बताया गया था, क्योंकि ये विषय नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन (NCAHP) एक्ट 2021 के तहत आते हैं, यूनिवर्सिटी को इन कोर्स में दिए गए एडमिशन वापस लेने पड़े।
UGC से कम्युनिकेशन मिलने के बाद, KSOU ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर उन छात्रों को सूचित किया है जिन्होंने ऊपर बताए गए कोर्स चुने थे, कि वे रिफंड ले लें या उसी फीस स्ट्रक्चर वाले किसी दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो जाएं।
DH से बात करते हुए, KSOU के वाइस-चांसलर शरणप्पा हल्से ने कहा, “जब तक UGC ने नोटिफिकेशन जारी किया, तब तक हमने एडमिशन पूरे कर लिए थे। चूंकि UGC का फैसला पूरे देश पर लागू होता है, इसलिए हमने छात्रों को एडमिशन कैंसिल होने और रिफंड देने के बारे में बताया है। अगर वे उसी फीस स्ट्रक्चर वाले किसी दूसरे कोर्स में जाना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं।”
UGC के कम्युनिकेशन में लिखा है, “किसी भी हायर एजुकेशन संस्थान को जुलाई-अगस्त 2025 और उसके बाद के एकेडमिक सेशन से NCAHP एक्ट 2021 के तहत आने वाले हेल्थकेयर और उससे जुड़े प्रोग्राम, जिसमें स्पेशलाइजेशन के तौर पर साइकोलॉजी भी शामिल है, को डिस्टेंस/ऑनलाइन मोड से कराने की अनुमति नहीं होगी। जिन हायर एजुकेशन संस्थानों को पहले से ही आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए ऐसे प्रोग्राम कराने की मान्यता दी गई थी, उसे वापस ले लिया जाएगा।”
सूत्रों के मुताबिक, UGC ने शिकायतों के बाद अपनी 592वीं मीटिंग में यह फैसला लिया है।
