Karnataka: मंत्री ने कहा कि सिर्फ 90 लोग ही मुआवज़े वाले घरों के लिए योग्य हैं
Bengaluru बेंगलुरु: शहरी विकास मंत्री बैरथी सुरेश ने गुरुवार को कहा कि यहां कोगिलु लेआउट में फकीर कॉलोनी से बेदखल किए गए सिर्फ 90 परिवार ही मुआवजे वाले घरों के हकदार हैं, उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि 400 लोगों को घर दिए जाएंगे।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भी उस जगह का दौरा किया और सर्वे किया। सिर्फ 90 लोग ही स्थानीय निवासी हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को घर दिए जाएंगे जो शहर के रहने वाले हैं और जो असल में लाभार्थी हैं।”
इस बीच, बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर घरों का जिसे उसने “अवैध आवंटन” कहा है, वह आगे बढ़ा तो 5 जनवरी को बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। येलहंका बीजेपी विधायक एस आर विश्वनाथ के अनुसार, कई लोगों ने एक साल पहले एक लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन उन्हें अभी तक घर आवंटित नहीं किए गए हैं क्योंकि निर्माण कार्य अधूरा है।
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उन्होंने आगे कहा कि नियमों के अनुसार लाभार्थियों की अधिकतम सालाना आय तीन लाख रुपये होनी चाहिए। विश्वनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजीव गांधी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कम से कम पांच साल तक बेंगलुरु में रहना चाहिए और उनके पास राजस्व अधिकारियों द्वारा अटेस्टेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए।
उनके अनुसार, राजस्व अधिकारियों ने फकीर लेआउट में किसी को भी कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। पूरा कब्जा सौंपने से पहले पूरी रकम जमा करनी होगी।
अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विश्वनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने छह साल पहले आवेदन किया था, वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने एक हफ्ते पहले आवेदन किया था, उन पर विचार किया जा रहा है। विश्वनाथ ने कहा, “अगर यह आवंटन होता है, तो यह पूरी तरह से अवैध आवंटन होगा।” उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी इस आवंटन को कोर्ट में चुनौती देगी और इस मुद्दे को राज्यपाल के सामने भी उठाएगी।
