Karnataka: ग्रामीण इलाकों में ई-एसेट्स तक पहुंचने में तकनीकी रुकावटें
Karnataka कर्नाटक: हालांकि ग्रामीण इलाकों में किसानों का रेगुलर ग्राम पंचायत ऑफिस जाकर प्लॉट और घरों के ई-एसेट रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ करने का चलन बढ़ा है, लेकिन समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह ई-स्वाथु स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन जमा करने के 15 दिनों के अंदर ई-अकाउंट जारी करेगी।
तालुक की 36 ग्राम पंचायतों में 92,355 प्रॉपर्टी हैं, और पहले एडिशन में 3,82,177 प्रॉपर्टी के ई-एसेट मिल चुके हैं। 54,138 प्रॉपर्टी दूसरे एडिशन के लिए पेंडिंग हैं। नगर पालिका में 10,200 प्रॉपर्टी हैं, और पहले एडिशन में चार हजार ई-एसेट पूरे हो चुके हैं। 6,000 पेंडिंग हैं, और 400 एप्लीकेशन पेंडिंग हैं।
राज्य सरकार ने पब्लिक प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी और बचाव के लिए ई-प्रॉपर्टी सिस्टम लागू किया है। सरकार ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट और डिजिटल फॉर्म में पाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। लेकिन, ग्राम पंचायत इलाके में टेक्निकल और सर्वर की दिक्कतों की वजह से किसी को भी ई-अकाउंट नहीं मिल पाया है।
इस पर जवाब देते हुए हुलियुरदुर्गा ग्राम पंचायत के सदस्य एच.एन. नटराजू ने कहा कि किसानों को सरकार की तरफ से मांगे गए 16 डॉक्यूमेंट देने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर, टेक्निकल दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर को अलग-अलग डिपार्टमेंट (रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन) के सॉफ्टवेयर से जानकारी मिलती है। उन्होंने शिकायत की कि टेक्निकल दिक्कतों की वजह से ज्यादातर PDO चेक करने और फिर तालुक पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से अप्रूवल मिलने के बाद ई-अकाउंट पाने में दिक्कतें आ रही हैं।
हेलेवूर ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने ई-अकाउंट जारी करने के मामले में पहली बार ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट को मौका दिया था। ट्रेनिंग भी दी थी, लेकिन सरकार अच्छा माहौल नहीं बना पाई, इसलिए सभी ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट इस मौके से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम जो कम समय बचा है, उसमें तो मौका मिलना ही चाहिए।
तालुक पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसंत कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। पंचायत सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट लॉगिन के बाद PDO लॉगिन से EO लॉगिन में दिक्कत आ रही है। इसे संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जा रहा है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा।
