Karnataka: तालुक अस्पताल अब बनेंगे जिला अस्पताल, मिलेगी उच्च सुविधाएँ
Mangaluru मंगलुरु: स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सभी तालुक अस्पतालों को जिला अस्पतालों के स्तर का बनाने की योजना तैयार की है। बेलथांगडी के माचिना गांव में एक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए, मंत्री ने तालुक अस्पतालों में बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, "सरकार का लक्ष्य तालुक अस्पतालों को जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं से लैस करके जिला अस्पतालों पर निर्भरता कम करना है। इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा आगामी बजट में की जाएगी। तालुक अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या दोगुनी की जाएगी ताकि रात में भी उनकी सेवाएं उपलब्ध हो सकें। विशेषज्ञों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तालुक अस्पतालों को 24X7 संचालित करने के लिए एक योजना तैयार की गई है।"
मचीना गांव में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण 4 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा, दक्षिण कन्नड़ जिले में 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को जिले के सभी तालुक अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और सुधार के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान, भाजपा विधायक हरीश पूंजा ने मंत्री की मौजूदगी में दो मांगें उठाईं- आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और राज्य में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करना।
जवाब में, मंत्री ने कहा कि अप्रैल से आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये का अग्रिम भुगतान प्रदान करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। जबकि राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को व्यापक समर्थन दे रही है, केंद्र सरकार को मानदेय बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, "आप और आपके सांसदों को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार पर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए दबाव डालना चाहिए।"
70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना के कार्यान्वयन के बारे में, मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही है। योजना पर स्पष्टता की मांग करते हुए नवंबर में एक पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र से और 40 प्रतिशत राज्य से मिलनी चाहिए। हालांकि, कर्नाटक वर्तमान में 75 प्रतिशत धनराशि वहन करता है जबकि केंद्र केवल 25 प्रतिशत का योगदान देता है।
